५१ वटा चार्जिङ स्टेशन उद्घाटन

काठमाडौँ :

 नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन बनाउनको लागि निजी क्षेत्र आउनुपर्ने बताएका छन् ।

बुधवार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभर निर्माण गरेका ५१ वटा चार्जिङ स्टेशनको संयुक्त रुपमा उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सो कुरा बताएका हुन् । उनले विद्युतीय सवारी साधनको बिस्तार र चार्जिङ स्टेशन विस्तारको लागि निजी क्षेत्रको अग्रसरता आवश्यक रहेको बताए । निर्देशक घिसिङले निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ स्टेशन बिस्तारको लागि ल्याउन ऊर्जा मन्त्रालयले नीतिगत सुधार गर्न लागेको बताए ।

निजी क्षेत्र आएमा प्राधिकरणले दिनुपर्ने सेवा ट्रान्सफरमरदेखि विद्युत सप्लाईको साइटमा लगानी गरिरहेको उल्लेख गर्दै जग्गा र चार्जिङ स्टेशन लगानी गरे अरु सेविधाहरुमा प्राधिकरणले लगानी गर्ने उनको प्रतिबद्धता थियो ।

निर्देशक घिसिङले विद्युत प्राधिकरणले ५१ वटा स्थानको चार्जिङ स्टेशनको एकसाथ उद्घाटन गर्नाले देशभर विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने बताए । पछिल्लो समय माईक्रो बस, ट्याक्सी र व्यक्तिगत सवारी साधनहरु गरी धेरै विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा वृद्धि भएको उनको भनाइ थियो ।

घिसिङले चार्जिङ स्टेसनले गर्दा नेपालको यातायात क्षेत्रमा सस्तोमा यात्रा गर्न सकिने बताए । उनले चार्जिङ स्टेसनबाट चार्ज गर्दा पेट्रोलिय पदार्थभन्दा करिव १५ देखि २० गुणा सस्तो पर्ने भन्दै डिजेल पेट्रोलमा ६ हजार लाग्ने ठाउँमा ४ सय रुपैयाँले पुग्ने अवस्था रहेको बताइ । उनले विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्धनले नेपालको विद्युत नेपालमा नै खपत हुने पनि बताए ।

विद्युतीय सवारी साधनको विकाससँगै पेट्रोलिय पदार्थको आयात कम हुने, व्यापारघाटा कम गराउने र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि योगदान गर्ने उनको भनाइ थियो । उनले आगामी दिन नेपालको ग्रिन ऊर्जामा रुपान्तरण भएर नेपालको अर्थतन्त्रलाई राम्रो योगदान पुग्ने अपेक्षा रहेको बताए । साथै प्रधाधिकरण अझै ११ वटा थप विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन बिस्तार गर्ने योजनामा रहेको पनि बताए ।

त्यस्तै, नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले नेपालमा नै विद्युतीय सवारी साधनहरुको प्रवद्र्धन गरी विद्युतीय पूर्वाधार तयार गर्नसके नेपालमा उत्पादन भएको जलविद्युत देशभित्रै खपत हुने बताए । उनले विद्युतीय सवारी साधनलाई सरकारले प्रोत्साहन गरी पूर्वाधार तयार गरे मुलुकमा उत्पादित विद्युतलाई विदेश निर्यात गर्न नपर्ने बताए ।