स्थानीय तहले आज बजेट सार्वजनिक गर्दै

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि आज ७४३ स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय तहले सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्छ ।

स्थानीय तहको आगामी आव २०८०/८१ का लागि शनिबारसम्म १० स्थानीय तहले बजेट पेस गरिसकेका छन् । अब ७४३ स्थानीय तहले बजेट पेस गर्न बाँकी छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तहको बजेटको अद्यावधिकअनुसार गण्डकी प्रदेशका चार, कोशी प्रदेशका दुई, सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुई, मधेश प्रदेशका एक र बागमती प्रदेशका एक गरी १० स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् ।

असार १० गतेभित्र सबै स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने र असार मसान्तसम्म बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

चालु आव २०७९–८० का लागि ५२ पालिकाले निर्धारित समयमै बजेट पेस गर्न सकेका थिएनन् । मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म दुई पालिकाले बजेट ल्याएको जानकारी वेबसाइटमा प्रविष्ट गरेका छैनन् ।

पछिल्ला वर्षमा धेरै स्थानीय तहले निर्धारित समयभन्दा निकै पछिसम्म पनि बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका थिएनन् ।यसले गर्दा वित्तीय अनुशासनमा प्रश्न उठिरहेको छ भने बजेट ढिला आउँदा खर्चमा समेत प्रभाव पर्ने गरेको छ ।

खबर सबै

नेपालको बाढी : विश्व समुदायले अब जिम्मेवारी लिनुपर्छ

• 

  कपिलवस्तुका ‘कुमारको क्यामेराले’ जित्यो ‘राष्ट्रिय अवार्ड’

• 

  कपिलवस्तुमा ७ हजार बढी किशोरीलाई एचपीभी खोप लगाइने

• 

  रसुवा बाढी : एक हजार बढी शवको सुरक्षित व्यवस्थापन

• 

  करेन्ट लगाएर माछा मार्ने क्रममा युवकको मृत्यु

• 

  अपर त्रिशूली १ को सुरुङबाट ११ दिनपछि विदेशी नागरिकको जीवितै

• 

  जसपाको कारबाहीले लुम्बिनी सरकार संकटमा, मुख्यमन्त्रीलाई फेरि विश्वासको मतको दबाब

• 

  करेन्ट लगाएर माछा मार्ने क्रममा युवकको मृत्यु

• 

  अपर त्रिशूली १ को सुरुङबाट ११ दिनपछि विदेशी नागरिकको जीवितै

• 

  जसपाको कारबाहीले लुम्बिनी सरकार संकटमा, मुख्यमन्त्रीलाई फेरि विश्वासको मतको दबाब

• 

  कपिलवस्तुमा अटोको ठक्करबाट तीन वर्षीय बालकको मृत्यु

• 

  भोटेकोशी बाढीमा लुम्बिनीका २४५ जना सम्पर्कविहीन, कुन जिल्लाका कति ? (नामावलीसहित)

• 

  दाङमा रहेको चमेरे गुफा सुनसान

लुम्बिनी प्रदेश सबै

जसपाको कारबाहीले लुम्बिनी सरकार संकटमा, मुख्यमन्त्रीलाई फेरि विश्वासको मतको दबाब

• 

  दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा लुम्बिनी सरकारको तीन करोड सहयोग

• 

  अम्बिका काफ्लेलाई लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाउन सिफारिस