महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्रविरुद्ध आज संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ

काठमाडौँ

सर्वोच्च अदालतमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्दै संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले दिएको पत्रविरुद्धको रिट निवेदनमा शुक्रबार सुनुवाइ हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले उक्त विवादको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकेको छ ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा रहेका छन् ।

सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल, सचिव ऋषिराम घिमिरे, कोषाध्यक्ष विनोदकुमार कार्की तथा सदस्यहरु विकास भट्टराई, अनन्तराज लुइँटेल, दीपनारायण साह, अमिता गौतम र रामहरि त्रिपाठीले बुधबार उक्त माग राख्दै रिट दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा आर्थिक अनियमितता, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरणलगायतका आरोप लगाई राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेस गरी निलम्बन गरिएको तर संसद्का महासचिवले पत्र लेख्दैमा महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय नहुने उल्लेख छ ।

गत असोज १ गते महाअभियोग सिफारिस समितिले छानबिन अनुसन्धान प्रतिवेदन सभामुखसमक्ष पेस गरेको र सभामुखले महासचिवलाई पत्र प्रेषित गरी प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भनिएको तोक आदेश भएको अवस्थामा गैरकानुनीरूपमा पत्र पठाएको उल्लेख छ । रिट निवेदनमा उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

संसद्का महासचिव गौतमले यही मंसिर २१ गते प्रधानन्यायाधीश जबरा, सर्वोच्च अदालतलगायत निकायममा महाअभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र पठाएका थिए ।

महाभियोग लागेर निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको निलम्बनलाई निष्क्रिय पारिदिने संघीय संसद्का महासचिवको पत्रले उत्पन्न तरंगले शुक्रबार पनि सर्वोच्च अदालत प्रभावित हुने भएको छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनले जबराविरुद्धको आन्दोलनलाई ब्युँताएको छ । जबराको राजीनामा माग्दै गत वर्ष कात्तिक दोस्रो सातादेखि आन्दोलित बारले फागुन १ मा उनीविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि १०९ औं दिनमा आन्दोलन रोकेको थियो ।

बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले संसद् सचिवालयका महासचिव गौतमले आफूलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी असंवैधानिक रूपमा पत्र लेखेकाले त्यसका आधारमा जबरालाई सर्वोच्च अदालत छिर्न नदिइने बताए । जबराविरुद्धको महाभियोगलाई सार्वभौम संसद्ले छिनोफानो नगर्दै एक जना कर्मचारीले निष्क्रिय पार्न नसक्ने भएकाले फेरि आन्दोलनमा उत्रनुपरेको उनको भनाइ छ ।