रुपन्देही–३ : एमाले–राप्रपा–जसपाको १३० बुँदे प्रतिवद्धता

रुपन्देही । रुपन्देही–३ को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा क्षेत्रका लागि नेकपा एमाले, राप्रपा र जसपाको गठबन्धनले १३० बुँदे प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ । यहाँ प्रतिनिधिसभामा राप्रपाका वरिष्ठ नेता दीपक बोहरा र प्रदेशसभामा जसपाका महेन्द्र यादव र एमालेका तुलसीप्रसाद चौधरी उम्मेदवार छन् ।

प्रतितवद्धता पत्रमा बेलहिया नाकालाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) निर्माण, गौतमबुद्ध विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन, खुला सीमा व्यवस्थापन, भीम अस्पताललाई ५० शय्याबाट सय शय्यामा स्तरोन्नति, बृहत् फोहारोमैला प्रशोधन केन्द्रको स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

यस्तै विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) लाई पूर्णता, पूर्वाधार विकास तथा निर्माणलाई छिटोछरितो गराउन विकास प्राधिकरणको स्थापना, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान स्थापना, भैरहवाको डण्डाखोला करिडोर निर्माण, तिनाउ नदीको नियन्त्रणका लागि जनताको तटबन्ध, बुटवल—बेथरी सडक निर्माण पूरा गर्ने पनि प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।

यस्तै शुद्धोधन गाउँपालिका र बेलवा जोड्न दानव नदीमा पुल निर्माण, पत्थर डाँडादेखि तिनाउसम्म सडक विस्तार, भलबारीदेखि तीनधुरा कुट्टा सडक स्तरोन्नति, बाउन्नकोटी सामुदायिक वनमा पर्यटकीय पार्क निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रलाई समेटेर चक्रपथ निर्माण, तिलोत्तमा– १३ मा प्रादेशिक बसपार्क निर्माण, पक्लिहवास्थित छोटी भन्सारलाई पुनः सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता गरिएको छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. १७, १८, शुद्धोधन गाउँपालिका ३ र सियारी गाउँपालिका ७ मा पर्ने मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित बासिन्दाको उचित व्यवस्थापन, भैरहवा कारागार र सैनिक ब्यारेकलाई उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण, साना तथा घरेलु उद्योगहरुलाई वार्षिक दुई करोडसम्मको कारोबारलाई मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तशुल्कको दायराभन्दा बाहिर राखिने प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।

स्थानीय उद्योगहरुबाट उत्पादन हुने दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु सार्वजनिक वितरण प्रणालीबाट सरकारले खरिद गरी सस्तो मूल्यमा बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाइने, निजी सवारी साधनको नवीकरण गर्दा लाग्ने वार्षिक शुल्कलाई कम्तीमा पांच बर्षमा मात्र नवीकरण शुल्क लाग्ने व्यवस्था पहल गरिने उल्लेख छ ।

महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानहरूमा ‘फ्रि वाइफाइ जोन’ तथा विभिन्न स्थानहरूमा आधुनिक सूचना केन्द्रहरू स्थापना, भैरहवामा सुविधा सम्पन्न श्रम कार्यालय तथा अध्यागमन कार्यालय स्थापना गर्ने पनि तीन पार्टीको प्रतिवद्धता छ ।

भ्रष्ट्राचार, घुसखोरीको अन्त्य गर्दै आर्थिक सुशासन कायम गर्न उच्च ओहदामा रहेका व्यक्तिहरुले आर्जन गरेको सम्पत्ति तथा अस्वाभाविक खर्चहरु र सोका आम्दानीका स्रोतहरु ऐन, नियमको दायरामा लाई नियमित रुपमा निगरानी गरिने प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।