सबै भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने योजना छः भूमिसुधार मन्त्री श्रेष्ठ

नेपालगञ्ज । भूमिसुधार तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले सरकारले सबै भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने योजना बनाएर कार्यान्वयन चरणमा रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले कोही पनि मानिस भूमिहीन र सुकुम्बासी नहोस् भनेर सरकारले सबैलाई जग्गा उपलब्ध गराउने अभियान थालेको बताउनुभयो ।
नेपालगञ्ज विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले भूमिहीन र सुकुम्बासीको पहिचान गरेर उनीहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउन नै जिल्ला जिल्लामा आयोगको शाखा गठन गरेर कामलाई तीव्र पारेको जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँले सरकारले जनतालाई सुविधा दिन नापी र मालपोत कार्यालयहरु पनि स्थानीय तहसम्मै पुर्याउने लक्ष्य लिएको बताउनुभयो । सोही क्रममा लामो समयदेखिको जनताको मागलाई ध्यानमा राखेर एक हप्ताभित्रै नापी तथा मालपोतको शाखा कार्यालय कोहलपुरमा स्थापना गर्न नापी र मालपोत कार्यालय बाँकेका प्रमुखलाई मन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिनुभयो ।

मन्त्रालय र विभागले गर्ने सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको जनाउनुहुँदै उहाँले तत्काल कार्यालय स्थापना गर्न निर्देशन पनि दिनुभयो ।

खबर सबै

डब्ल्यूएचओले गर्‍यो इबोला प्रकोपलाई विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा

• 

  नेपालमा २४.५ प्रतिशत वयस्कमा उच्च रक्तचाप

• 

  सुन तोलाको ४५ सयले घट्यो, चाँदीमा पनि गिरावट

• 

  अधिक मास (मलमास) सुरु : धार्मिक साधना, दान र आत्म चिन्तनको विशेष महिना

• 

  बर्दियाको राजापुरमा रुखले च्यापिँदा एक जनाको मृत्यु

• 

  रूपन्देहीमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेर एक जनाको मृत्यु

• 

  कपिलवस्तुमा बलात्कार मुद्दा दबाउन ‘जग्गा विवाद’को नाटक, पूर्व वडा अध्यक्षसहित चार जना पक्राउ

• 

  बर्दियाको राजापुरमा रुखले च्यापिँदा एक जनाको मृत्यु

• 

  रूपन्देहीमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेर एक जनाको मृत्यु

• 

  कपिलवस्तुमा बलात्कार मुद्दा दबाउन ‘जग्गा विवाद’को नाटक, पूर्व वडा अध्यक्षसहित चार जना पक्राउ

• 

  लुम्बिनीका १२ वटै जिल्लाबाट यातायात व्यवस्था सम्बन्धी सेवा प्रवाह हुने

• 

  दुई दिन बिदा दिने निर्णयपछि विद्यालय पठनपाठन सञ्चालनका लागि नयाँ व्यवस्था

• 

  स्थानीय तहको कुल बेरुजु २ खर्ब ९ अर्ब २८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ पुग्यो

लुम्बिनी प्रदेश सबै

लुम्बिनीका १२ वटै जिल्लाबाट यातायात व्यवस्था सम्बन्धी सेवा प्रवाह हुने

• 

  लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या ८ बनाउने निर्णय

• 

  लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा मन्त्रालय संख्या घटाउने तयारी