लुम्बिनीसँग सम्बन्धित सरकारका मुख्य १० निति तथा कार्यक्रम

कपिलवस्तु । सरकारले मंगलबार प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई दोहोरÞ्याइएको अर्थविद्हरुले बताएका छन् । देश आर्थिक संकटको डिलमा रहेको समयमा फरक तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्नेमा पुरानै कार्यक्रममा सरकार अल्झिएको उनीहरुको तर्क छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संसद्मा अगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी हुन् । ६५ पेज लामो नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले विभिन्न नीति र कार्यक्रमलाई अगाडि सारेको छ।
वित्तीय र मौद्रिक औजार परिचालन गरी सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरी तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नेतर्फ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति र कार्यक्रम लक्षित गरेको पनि जनाएको छ।
सरकारले कपिलवस्तुको तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्ने बताएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै कपिलवस्तुको तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्ने बताएकी हुन्। त्यस्तै, हराएका पुरातात्विक सम्पदाहरू फिर्ता ल्याउन समेत पहल गर्ने उनले बताएकी छन्।
लुम्बिनीसँग सम्बन्धित सरकारका मुख्य १० मुख्य कार्यक्रमहरु:
१) नेपालको इतिहास, कला, संस्कृति एवं अन्य मौलिक विशेषता समेटिएको बृहत् सङ्ग्रहालय स्थापना गरी पर्यटकीय आकर्षण वृद्धि गरिनेछ । लुम्बिनी, पशुपति र जनकपुरलाई धार्मिक पर्यटनको केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ ।
२) धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्रहरूको संरक्षण, विकास र प्रवर्द्धन गर्न तीनै तहबीच सहकार्य गरिनेछ । कपिलवस्तुको तिलौराकोटलाई विश्वसम्पदा सूचीमा समावेश गरिनेछ ।
३) ठुला तथा बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजनाको मूल एवं शाखा नहरको निर्माण तथा मर्मत कार्य, भेरी–बबई डाइभर्सनको हेडवर्क्स तथा पावर हाउस र सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनको सुरुङ निर्माण कार्य तीव्र रूपमा अघि बढाइनेछ । नौमुरे राप्ती– कपिलवस्तु डाइभर्सनको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ ।
४) पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा लिफ्ट सिँचाइ र तराई मधेशका कृषियोग्य पकेट क्षेत्रमा सञ्चय पोखरी, स्यालो तथा डिप ट्युबवेलबाट थप जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ । सिँचाइ कार्यमा खपत हुने विद्युतमा थप सहुलियत प्रदान गरिनेछ ।
५) भारतीय सीमा नजिकका प्रमुख व्यापारिक नाकालाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने सडक स्तरोन्नति कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ । सीमावर्ती व्यापारिक नाकामा सहरी पूर्वाधारको निर्माण गरी आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ ।
६) काठमाडौँ–तराई ÷ मधेश द्रुतमार्ग तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । राष्ट्रिय राजमार्ग र तराई–मधेशका जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकलाई मापदण्डका आधारमा कम्तीमा चार लेनमा स्तरोन्नति गरिनेछ ।
७) पाँच वर्षभित्र पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई कम्तीमा चार लेनको एसियन हाइवेको स्तरमा स्तरोन्नति गर्ने नीति अनुरूप बुटवल–नारायणगढ र कमला–कञ्चनपुर खण्डको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनुका साथै काँकडभिट्टा–लौकही, पथलैया–कमला तथा पथलैया–नारायणगढ खण्डको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ ।
८) भैरहवा र नेपालगञ्जको एकीकृत जाँचचौकीको निर्माण शीघ्र सम्पन्न गरिनेछ । प्राकृतिक स्रोतमा आधारित वस्तुको आन्तरिक रूपमा प्रशोधन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइनेछ ।
९) सिद्धबाबा सुरुङमार्गको निर्माण सुरु गरिनेछ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नारायणगढ–बुटवल खण्डको दाउन्नेमा तथा पृथ्वी राजमार्गको माझिमटारदेखि चितवनको शक्तिखोरसम्म सुरुङ मार्ग निर्माणको पूर्वतयारी गरिनेछ ।
१०) एकीकृत पर्यटकीय पूर्वाधार र उच्च मूल्ययुक्त पर्यटन उपजको विकास तथा प्रवर्द्धनमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षण गर्ने विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । ग्रामीण पर्यटन तथा होमस्टेलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ । मूर्त र अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र संवर्द्धन गरी सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइनेछ।

71

प्रतिक्रिया

खबर सबै

सांसद आचार्य टोलटोलमै राय, संकलन र विकास योजनामाथि छलफल

लुम्बिनी प्रदेश सबै

लुम्बिनी प्रदेशसभामा दुई विधेयक पेस

साझा अपडेट

MENU