सत्ता गठबन्धनबीच निर्वाचनसम्म सहकार्य गर्ने सहमति

काठमाडौं

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपाको उपेन्द्र यादव समूह, एमालेको माधव नेपाल समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा मिलेर बनेको सत्ता गठबन्धनले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।

पाँच राजनीतिक दल आबद्ध सत्ता गठवन्धनले कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा बनाएको कार्यदलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाउन लागेको हो ।

सरकारले गर्ने काम र सरकारको प्राथमिकता निर्धारण गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमअनुसार सरकार सञ्चालन गर्ने पाँच दल आबद्ध गठवन्धनको तयारी छ । सोही अनुसार सरकारको योजना, गर्ने काम र सरकारको प्राथमिकतालाई कार्यदलले अन्तिम रुप दिएको हो । कार्यदलका सदस्य कांग्रेस नेता रमेश लेखकले सरकारको योजना, सरकारले गर्ने काम र सरकारको प्राथमिकतालाई कार्यदलले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राखेको जानकारी दिए ।

‘सरकारको योजना, सरकारले गर्ने काम र सरकारको प्राथमिकतालाई न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राखेका छौं, कार्यदलले साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिइसकेको छ, आज प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँदै छौं,’ कार्यदलका सदस्य लेखकले भने । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।

खबर सबै

नेपालको बाढी : विश्व समुदायले अब जिम्मेवारी लिनुपर्छ

• 

  कपिलवस्तुका ‘कुमारको क्यामेराले’ जित्यो ‘राष्ट्रिय अवार्ड’

• 

  कपिलवस्तुमा ७ हजार बढी किशोरीलाई एचपीभी खोप लगाइने

• 

  रसुवा बाढी : एक हजार बढी शवको सुरक्षित व्यवस्थापन

• 

  करेन्ट लगाएर माछा मार्ने क्रममा युवकको मृत्यु

• 

  अपर त्रिशूली १ को सुरुङबाट ११ दिनपछि विदेशी नागरिकको जीवितै

• 

  जसपाको कारबाहीले लुम्बिनी सरकार संकटमा, मुख्यमन्त्रीलाई फेरि विश्वासको मतको दबाब

• 

  करेन्ट लगाएर माछा मार्ने क्रममा युवकको मृत्यु

• 

  अपर त्रिशूली १ को सुरुङबाट ११ दिनपछि विदेशी नागरिकको जीवितै

• 

  जसपाको कारबाहीले लुम्बिनी सरकार संकटमा, मुख्यमन्त्रीलाई फेरि विश्वासको मतको दबाब

• 

  कपिलवस्तुमा अटोको ठक्करबाट तीन वर्षीय बालकको मृत्यु

• 

  भोटेकोशी बाढीमा लुम्बिनीका २४५ जना सम्पर्कविहीन, कुन जिल्लाका कति ? (नामावलीसहित)

• 

  दाङमा रहेको चमेरे गुफा सुनसान

लुम्बिनी प्रदेश सबै

जसपाको कारबाहीले लुम्बिनी सरकार संकटमा, मुख्यमन्त्रीलाई फेरि विश्वासको मतको दबाब

• 

  दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा लुम्बिनी सरकारको तीन करोड सहयोग

• 

  अम्बिका काफ्लेलाई लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाउन सिफारिस