लुम्बिनी प्रदेशको सञ्चार विधेयक : ६० मध्ये ४० बुँदा पुनर्लेखन गर्नुपर्छ : अध्यक्ष गिरी

बुटवल ।
नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष बसन्त गिरीले प्रदेश सरकारले ल्याएको संचार विधेयकका ६० मध्ये ४० बुँदा पुर्नलेखन गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई निरुत्साहित र नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले प्रेरित रहेकाले विधेयक पुनर्लेखन नभए स्वीकार्य नहुने बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संसदमा दर्ता गरेको सञ्चार विधेयक पुनर्लेखन गर्न अन्य सरोकारवालाले पनि माग गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समिति, नेपालबार एशोसिएसन, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज लगायतका संघसंस्थाका प्रतिनिधिले उक्त विधेयकका कयौं प्रावधान संविधान र संघीय कानून विपरीत रहेको भन्दै पुनर्लेखनको माग गरेका हुन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समिति र चाँदनी नेपालले विधेयकका विषयमा बुटवलमा गरेको खुल्ला अन्तर्क्रिरयामा उच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष अधिवक्ता जोगबहादुर खत्रीले विधेयक र सञ्चार परिषद गठनको औचित्य र उद्देश्य नै स्पष्ट नभएको बताए ।

उनले विधेयकका थुप्रै प्रावधानहरु संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताविपरीत रहेको बताए । विधेयकले सञ्चार माध्यम र पत्रकारलाई नियन्त्रण गरी सरकार अनुकूल मात्रै बनाउन खोजेको, सञ्चार परिषदमा मन्त्री अध्यक्ष र सचिव सदस्य राखेर मन्त्रालयको महाशाखा जस्तो बनाइ स्वतन्त्र र व्यवसायिक पत्रकारितालाई नियन्त्रण गर्ने गलत मनसाय रहेको बताए ।पत्रपत्रिकाको दर्ता खारेजी, अनलाइनको नवीकरण ढिलाई भए प्रकाशन रोक्ने, पत्रकारलाई रजिष्ट्रारले जेल सजाय तोक्न सक्ने जस्ता प्रावधानहरु संविधान र संघीय कानूनसंग बाझिने रहेकोले पुनर्लेखन गर्न सुझाव दिए ।
प्रदेश सभा अन्तर्गत कानून समितिकी सभापति दामा शर्माले सरोकारवालाका सुझावलाई समेटेर विधेयक परिमार्जन गरिने बताइन् ।

116