स्थानीय तहको बजेट : तलबभत्ता र कार्यालय व्यवस्थापनमा केन्द्रित

राजेन्द्र खनाल, कपिलवस्तु ।
लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीयत तहहरुले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट मूख्य रुपमा तलबभत्ता र कार्यालय व्यवस्थापन जस्ता चालु खर्चमा केन्द्रित देखिएको छ । प्रदेशका चारवटा उपमहागरपालिका सहित अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याएका छन् । प्रदेशका १ सय ९ वटा स्थानीय तह मध्ये केहीले मात्र बजेट ल्याउन बाँकी छ । तर बजेट ल्याएका अधिकाशं स्थानीय तहको आगामी बजेट पनि अघिल्ला वर्ष जस्तै विकास निर्माणमा भन्दा कार्यालयको व्यवस्थापन, बैठक तथा तालिम र कर्मचारीको तलबभत्तामा केन्द्रित हुने गरी आएको पाइएको हो ।
अधिकांश स्थानीय तहको बजेटमा चालु खर्च र पुँजीगत खर्च बराबर जस्तै देखिएको छ । चालु खर्च कर्मचारीको तलब भत्ता, कार्यालय व्यवस्थापन लगायतका प्रशासनिक कामको लागि खर्च हुन्छ भने विकास निर्माण र पूर्वाधारमा पुँजीगत बजेट खर्च हुने गर्दछ ।
दाङको घोराही उपमहानगरले आगामी आर्थिक वर्षको लागि २ अर्ब २० करोड २८ लाख रुपैया बजेट विनियोजन गरेको छ । जस मध्ये पूँजीगत तर्फ १ अर्ब ७ करोड २५ लाख ९५ हजार विनियोजन भएको छ । जनु कुल बजेटको आधा भन्दा पनि कम हो ।
यस्तै कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिकाले ल्याएको कुल १ अर्व २८ करोड ३२ लाख ४८ हजार ४ सय ८० रुपैयाको बजेट अन्तरगत चालु खर्चका लागि ८७ करोड विनियोजन गरिएको छ भने पूजिँगत र अन्यखर्चका लागि ४१ करोड विनियोजन गरिएको छ । बाणगंगा नगरपालिकाले पनि पुँजीगत खर्चका लागि चालु बजेटको आधा भन्दा कम बजेट हो । चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्त सम्म नगरपालिकाको वित्तीय प्रगति ५८ प्रतिशत रहेको बजेट वक्तव्ययमा उल्लेख गरिएको थियो ।
यस्तै दाङ स्थित तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाले ३ अर्ब ३ करोड ९६ लाख रुपैयाको बजेट ल्याएको छ । उपमहानगरले चालु खर्च तर्फ ३९.८८ प्रतिसत अर्थात १ अर्ब ३५ करोड ६९ लाख विनियोजन गरेको छ । यसैगरि सामाजिक सुरक्षातर्फ ४० करोड अर्थात ११.८० प्रतिशत बजेट छुट्याएको छ ।
बुटवलमा २ अर्ब ५३ करोड २ लाख बराबरको बजेट विनियोजन भएको छ । जसमध्ये चालु तर्फ ३९.७७ प्रतिशत अर्थात ५१ करोड ४८ लाख ५५ हजार विनियोजन भएको छ । त्यस्तै पूँजीगततर्फ ७० करोड ७१ लाख २८ हजार ३४१ रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाले चालुतर्फ जम्मा रु.९० करोड २० लाख ४३ हजार रुँपैया (५१.१० प्रतिशत) र पूँजीगत तर्फ रु.८६ करोड ५५ लाख ८५ हजार ५ सय ७४ रुँपैया(४८.९० प्रतिशत) खर्च बजेट पेश गरेको छ ।
स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र रोजगारीलाई प्रथामिकतामा राखेर स्थानिय तहले बजेट ल्याएको बताएका भए पनि अधिकतम बजेट स्थानीय तहका कर्मचारीको तलब भत्ता, कार्यालय व्यवस्थापन लगायतका प्रशासनिक कामको लागि खर्च हुन्छ भने विकास निर्माण र पूर्वाधारमा पुँजीगत बजेट खर्च हुने गर्दछ । बजेटको खास उपलब्धी भन्दा पनि तलब भत्ता, कार्यालय व्यवस्थापन, गोठी तथा कार्यक्रममै बढी खर्च हुने पत्रियाका कारण विकासका पुर्वाधारअरु वर्षेनी अधुरा रहने गरेका छन भने हरेक वर्ष एउटै योजनाका नाममा बजेट विनियोजन हुने गरेको छ ।
यस्तो भन्छन् अर्थ विश्लेषक ः
स्थानीय तहहरुले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सन्दर्भमा अर्थविश्लेषक युवराज के.सीले सकारकात्मक रुपमा भन्दा स्थानीय तहका संरचनाहरु भर्खरै बनेका कारण पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि त्यसतो भएको बताउनुभयो । कार्यालय भवन निर्माण, कर्मचारीको व्यवस्थापन जस्ता कुराहरुलाई बजेटमा सकारात्मक रुपमा लिन सकिने तर समग्र रुपमा हेर्दा भने बजेटको यो अवस्था असक्षमता नै रहेको के.सीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार उत्पादकत्व बढाउने गरी बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा स्थानीय तह देखि केन्द्र सम्मकै अवस्था खराब स्थितिमा रहेको छ ।
बजेटमा भएको यो अवस्थाले अन्धकारको स्थितिमा धकेलेको अर्थ विश्लेषक के.सीले बताउनुभयो । बैदेशिक ऋणको बढ्दो स्थितिले हरेक नेपालीले महंगी भोग्नुरेको स्थितिमा पुजीगत भन्दा चालु खर्च बढि राख्दा बजेटले नागरिकलाई सम्बोधन गर्न नसकेको स्थिति प्रष्ट रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
मान्छेलाई चित्त बुझाउन र भोटका लागि ल्याइएका बजेट ल्याउने पद्धतिको विकास भएको र यो चार वर्ष स्थानीय तहमा भौतिक पुर्वाधार बनाउने भन्दा कर्मचारी पाल्ने र व्यवस्थापनमा मात्रै केन्द्रित जस्तो देखिएको बताउनुभएको छ ।

159

प्रतिक्रिया

खबर सबै

सांसद आचार्य टोलटोलमै राय, संकलन र विकास योजनामाथि छलफल

लुम्बिनी प्रदेश सबै

लुम्बिनी प्रदेशसभामा दुई विधेयक पेस

साझा अपडेट

MENU