राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने परिकल्पना संविधानले गरेको छ : भट्टराई

काठमाडौं

अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले राष्ट्रपतिले सरकार निर्माणको विषयमा गरेको निर्णयमाथि न्यायीक पुनरावलोकन हुने बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनविरुद्धको मुद्दामा शुक्रबार रिट निवेदकको पक्षबाट बहस गर्दै भट्टराईले न्यायिक पुनरावलोकन हुँदैन भनेर पठाइएको लिखित जवाफ गलत भएको बताए ।

उनले भने, ‘राष्ट्रपतिबाट भए गरेका कामकारबाहीहरु न्यायीक पुनरावलोकन हुन्छ । संविधानको धारा १३३, २८६ र १३५ बाहेक अन्य सबै विषय न्यायीक पुनरावलोकनभित्र पर्छन् । राष्ट्रपतिबाट न्यायीक पुनरावलोकन हुँदैन भनेर पठाएको लिखत जवाफ गलत छ । असंवैधानिक छ । यसको जवाफ के आउँछ हामी सुनौला र त्यसको पनि जवाफ दिउँला ।’

अधिवक्ता भट्टराईले राष्ट्रपतिलाई दुई जनाको दाबी पर्दा दुवैको दाबी पुग्दैन भनेर निर्णय नगर्ने अधिकार कहाँ छ भनेर प्रश्न गरे । उनले भने,  ‘४/५ जनाको दावी पर्‍यो भने पनि एक जनालाई नियुक्त गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिलाई निर्णय नगर्ने अधिकार छैन । संवैधानिक कर्तब्य पालना नगर्ने राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने परिकल्पना संविधानले गरेको छ ।’

राष्ट्रपतिले वदनियत राखेर एक जनालाई काखा र एक जनालाई पाखा गरेको जिकीर उनले गरे ।

‘श्रीमानले सुनुवाइ गर्दिन भन्न पाउँछ ? मैले बहस गर्ने जिम्मेवारी लिएर गर्दिन भन्न पाउँछु ? कर्तव्य पालना राष्ट्रपतिबाट भएको छैन । यहाँ रास्ट्रपतिले नियुक्त नै गर्नु भएन । एकजनालाई नियुक्त गर्नै पर्थ्यो’ उनले भने ।

‘जसपा नेताद्वय महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको पत्र राति ११ बजे राष्ट्रपति समक्ष कसरी पुग्यो ? यो जनताले थाहा पाउनु पर्ने कि नपर्ने ?’  उनले भने ।