अब अर्को सुनुवाई जेठ २७ गते हुने सर्वोच्च अदालतका एक अधिकारीले जानकारी दिए । रिटमा निवेदकले उक्त अध्यादेशअनुसार नागरिकता वितरण रोक्न माग गरेका थिए, तर प्रारम्भिक सुनुवाई नै नसकिएपछि अन्तरिम आदेश जारी भएन ।
नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा ७ वटा रिट निवेदन परेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ता विष्णुकुमारी गिरी, अधिवक्ता राम बहादुर शाही, अधिवक्ता कुलबहादुर बोगटी, अधिवक्ता वीरभद्र जोशी र मौलिक जरोकिलो पार्टीको तर्फबाट रिट परेको छ ।
अधिवक्ताद्वय विष्णुकुमार गिरी र गणेशकुमार शर्माले पनि रिट दर्ता गरेका छन् । सबै रिटमा अध्यादेश खारेजीको माग गरिएको छ ।
‘संसदमा अन्तिम अवस्थामा रहेको विधेयकलाई सरकारले संसदबाटै अनुमोदन गराई कानुन बन्नुपर्नेमा उक्त विधेयकलाई थन्क्याएर संसद विघटन गरी निश्चित समूहलाई खुशी पार्ने गरी केही राष्ट्रिय हित विपरीतका प्रावधान राखेर जारी गरिएको अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको हुँदा बदर भागी छ’ रिट निवेदनहरुमा भनिएको छ ।
गत जेठ ९ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्षको माग पूरा गर्ने क्रममा मन्त्रिपरिषदबाट नागरिकता अध्यादेश पारित गराएका थिए ।
अध्यादेशमा ३ असोज २०७२ भन्दा अगाडि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता लिएका नाबालिगको सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था छ ।
यसैगरी, नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा छ ।
प्रतिक्रिया