

पुनर्निर्माणका लागि ३३ अर्ब ५५ करोड


काठमाडौँ
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि ३३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबाटै हुनेछ ।
प्राधिकरणले असार मसान्तसम्म मात्र नियमित काम गर्नेछ । साउन १ गतेदेखि २०७८ पुस १० गतेसम्म रानीपोखरी, धरहरा, सिंहदरबारको पश्चिम खण्ड र नारायणहिटी संग्रहालयभित्रको रणोद्दिपको दरबार पुनर्निर्माणबाहेक सबै योजना तथा कार्यक्रमहरु सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायमा हस्तान्तरण गर्ने कार्ययोजना तयार गरिसकेको जनाएको छ । पुनर्निर्माणका लागि दातृ निकाय तथा मित्र राष्ट्रहरूबाट ४ सय १० अर्ब रुपैयाँमध्ये ६७ अर्ब राहत तथा उद्दार एवं अन्य कार्यक्रममा खर्च भएको र भारतीय एक्जिम बैंकतर्फको ४९ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारतर्फ स्रोतान्तर भएको थियो । जसले गर्दा वास्तविक प्रतिबद्धता रकम जम्मा २ सय ९४ अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको छ ।
यसमध्ये २ सय ४३ अर्ब रुपैँयाका लागि सम्झौता भई स्रोत सुनिश्चितता भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसका अलावा गैरसरकारी संस्थाहरुसँग करिव ९० अर्ब रुपैँया परिचालनका लागि सम्झौता भई दातृ सहयोग करिब ७२ अर्ब रुपैँया परिचालन भएको छ । पुनर्निर्माणका लागि स्वीकृत पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना योजनाअनुसार परिमार्जित कुल बजेट आवश्यकता ४ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म नेपाल सरकार एवं दातृ निकायहरुको समेत गरी २०७७ चैत्र मसान्तसम्म कुल ३ खर्ब ५७ अर्ब रुपैँया खर्च भैसकेको छ ।


खबर सबै
-
भोटेकोसी बाढी : मृत्यु हुनेको संख्या ७३४ पुग्यो, २४ सय ९८ जना अझै सम्पर्कविहीन
-
भोटेकोशी बाढी: सम्पर्कविहीन हुनेको संख्या बढ्दै
-
जितपुरमा खुल्यो ‘६५ रेस्टुरेन्ट एण्ड क्याफे’ : एउटै ठाउँमा खाजादेखि थकाली खानाकाे स्वाद
-
भलवाड सिकाई केन्द्रको १४औँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न
-
तीन वर्षीय बालिकाको सिंचाइ कुलोमा डुबेर मृत्यु
-
तिनाउ खोलामा पौडी खेल्ने क्रममा बगेका भारतीय युवाको शव बुटवलमा फेला
-
भलवाड सिकाई केन्द्रको १४औँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न
-
तीन वर्षीय बालिकाको सिंचाइ कुलोमा डुबेर मृत्यु
-
तिनाउ खोलामा पौडी खेल्ने क्रममा बगेका भारतीय युवाको शव बुटवलमा फेला
-
मिक्स मार्सल आर्ट्समा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि, रविन्द्र ढाँट रोड टु युएफसी सिजन-५ को फाइनलमा
-
माटोमुनि पुरिएकी ६ वर्षीया बालिकाको जीवितै उद्धार
-
दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा लुम्बिनी सरकारको तीन करोड सहयोग






प्रतिक्रिया