गरिबी निवारण कोष खारेज

काठमाण्डाै

सरकारले गरिबी निवारण कोष खारेज गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोष खारेज भएको जानकारी गराउनुभएको छ ।

यस कोषअन्तर्गत रहेका सामुदायिक संस्थाहरूलाई सहकारीकरण गरिने अर्थ मन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो । गरिब परिचय पत्र बनाइ गरिबका लागि आवश्यक नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याइने र यसका लागि आवश्यक बजेट छुट्याएको अर्थ मन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बालुवाटारमा अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि बजेट भाषण गरिरहनुभएको छ । चौतर्फी विरोध भइरहे पनि सरकारले आज अध्यादेशमार्फत आउँदो आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को लागि बजेट सार्वजनिक गरिरहेको हो ।

संसद्का दुवै सदनमा बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको हो ।

111

प्रतिक्रिया

खबर सबै

लुम्बिनी शीर्ष स्थानमा उक्लियो, पोखरा आठ विकेटले पराजित

लुम्बिनी प्रदेश सबै

लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखसहित पाँच जनालाई जालसाजी मुद्दा

साझा अपडेट

MENU