गरिबी निवारण कोष खारेज

काठमाण्डाै

सरकारले गरिबी निवारण कोष खारेज गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोष खारेज भएको जानकारी गराउनुभएको छ ।

यस कोषअन्तर्गत रहेका सामुदायिक संस्थाहरूलाई सहकारीकरण गरिने अर्थ मन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो । गरिब परिचय पत्र बनाइ गरिबका लागि आवश्यक नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याइने र यसका लागि आवश्यक बजेट छुट्याएको अर्थ मन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बालुवाटारमा अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि बजेट भाषण गरिरहनुभएको छ । चौतर्फी विरोध भइरहे पनि सरकारले आज अध्यादेशमार्फत आउँदो आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को लागि बजेट सार्वजनिक गरिरहेको हो ।

संसद्का दुवै सदनमा बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको हो ।

खबर सबै

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले आधा महिनाको पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री विपद् उद्धार कोषमा दिने

• 

  बाढीको वितण्डा : कपिलवस्तुका आशिषको पर्खाइमा वृद्ध आमाबुवा

• 

  सडक डिभिजन दाङका कार्यालय प्रमुखसहित नौ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

• 

  बाँकेमा ३५ हजार जनसंख्या बाढी र डुबानको जोखिममा

• 

  कोइलीचौर सामुदायिक वनको २७औँ साधारणसभा, वन संरक्षणसँगै शिक्षा र आयआर्जनमा जोड

• 

  डब्लुएचओद्वारा एक लाख ५० हजार अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग प्रदान

• 

  एसिसी प्रिमियर कपः उपाधिसँगै एसिया कपमा स्थान बनाउने नेपालको लक्ष्य

• 

  कोइलीचौर सामुदायिक वनको २७औँ साधारणसभा, वन संरक्षणसँगै शिक्षा र आयआर्जनमा जोड

• 

  डब्लुएचओद्वारा एक लाख ५० हजार अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग प्रदान

• 

  एसिसी प्रिमियर कपः उपाधिसँगै एसिया कपमा स्थान बनाउने नेपालको लक्ष्य

• 

  बाढीको वितण्डा : अठार जनाको शव बुटवलमा

• 

  दुना–टपरी व्यवसायले बदलिँदै महिलाको जीवन

• 

  भारतले चौथो पटक पठायो प्राविधिक टोलीसहित राहत सामग्री

लुम्बिनी प्रदेश सबै

दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा लुम्बिनी सरकारको तीन करोड सहयोग

• 

  अम्बिका काफ्लेलाई लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाउन सिफारिस

• 

  लुम्बिनीमा सवारी दुर्घटनाको मुख्य कारण तीव्र गति, साउनमा ३५ जनाको मृत्यु