प्रतिनिधि सभा विघटन र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनसम्बन्धी परेको रिट निवेदनमाथिको शुक्रवार (आज) को सुनुवाइ सकिएको छ । रिट निवेदक पक्षका वकिल र महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालबीच विवाद भएपछि प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाकाे सुनुवाइ आइतवारसम्मका लागि स्थगित भएको हो ।

नेकपा एकता बदर गर्ने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा राखिएको भनेर गोविन्द बन्दीलगायत कानुन व्यवसायीले आपत्ति जनाएपछि इजलासमा विवाद भएको थियो । विवादकै बीच शम्भु श्रेष्ठ, रमण श्रेष्ठ, टीकाराम भट्टराईलगायत वरिष्ठ अधिवक्ता, कानुन व्यवसायी बन्दीको भनाइको पक्षमा उभिएका थिए । विवादकै बीच प्रधानन्यायाधीशले आजको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा रहेको भन्दै आइतवारसम्मका लागि स्थगित गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी परेका रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेर आज सुनुवाइ सुरु भएको थियो । इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश बमबहादुर श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई र तेजबहादुर केसी रहेका छन् ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नुभएका नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत नगरेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ८ गते मध्यरातमा दुवैको दाबी अस्वीकार गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्नुभएको थियो ।

दोस्रो पटक असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको भन्दै विघटित प्रतिनिधि सभाका ए कसय ४६ सांसदले संसद् पुनर्स्थापनालगायत मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनासहित उनीहरूले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।