

प्रतिनिधिसभा विघटन बिरुद्धको रिटमा सुनुवाइ सुरु


काठमाडौं
प्रतिनिधिसभा विघटन बिरुद्धको रिटमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको बेञ्चमा सुनुवाइ शुरु भएको हो । विघटन बिरुद्ध परेका १९ वटा रिटमा बिहीबार सुनुवाइ हुन्छ । अधिकांश रिट कानुन व्यवसायीहरुले सार्वजनिक सरोकारको विषय (पीआईएल) को अधिकार प्रयोग गरेर दायर गरेका छन् ।
यसअघि प्रधानन्यायाधीश जबराले रिटको सुनुवाइ आफ्नै बेञ्चमा गर्नेगरी पेशी सूची निर्धारण गरेका थिए । सुनुवाइ शुरु गर्न अघि जबराले सबै रिट निवेदकलाई बाहिर पठाएका थिए । कोरोना भाइरसको कारण राणाले सबैलाई पालो पालो आएर बहस गर्न आग्रह गरेका छन् ।
रिट, निवेदकले तत्काल संसद पुनः स्थापना गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् । प्रधान न्यायाधीशको एकल इजलासले
निवेदकहरूका माग अनुसार अन्तरिम आदेश दिने की नदिने भन्नेबारे आदेश गर्नेछ ।
संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको माग गरेर दर्ता गरिएका ११ वटा रिट उपर शुक्रवार सुनुवाई हुनेगरी सर्वोच्च प्रशासनले पेशी तोकेको छ । विघटन बिरुद्ध कुल ३० वटा निवेदन दर्ता भएका छन् । संसद पुनः स्थापना गरेर शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री घोषण गर्न माग गर्दै विपक्षी गठबन्धनका १ सय ४६ जना सांसदले हस्ताक्षर सहित निवेदन दर्ता गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ७ मा दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।


खबर सबै
-
तिनाउ खोलामा पौडी खेल्ने क्रममा बगेका भारतीय युवाको शव बुटवलमा फेला
-
मिक्स मार्सल आर्ट्समा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि, रविन्द्र ढाँट रोड टु युएफसी सिजन-५ को फाइनलमा
-
माटोमुनि पुरिएकी ६ वर्षीया बालिकाको जीवितै उद्धार
-
दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा लुम्बिनी सरकारको तीन करोड सहयोग
-
शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि गर्न जोड दिँदै ‘SQC सहजकर्ता कौशल तालिम’ सम्पन्न
-
ल्हेन्दे खोलामाथि बनेको तालमा एक हजार वटा स्विमिङ पुल बराबरको पानी
-
दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा लुम्बिनी सरकारको तीन करोड सहयोग
-
शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि गर्न जोड दिँदै ‘SQC सहजकर्ता कौशल तालिम’ सम्पन्न
-
ल्हेन्दे खोलामाथि बनेको तालमा एक हजार वटा स्विमिङ पुल बराबरको पानी
-
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ३६ घन्टामै एक अर्ब ९१ करोड सहयोग
-
खोजी र उद्धारमा ढिलाइ भएको गुनासोपछि सरकारले बढायो जनशक्ति, थपिए १२ सय सैनिक
-
मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यले एक महिनाको पारिश्रमिक राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय






प्रतिक्रिया