प्रधानन्याधीशको बेन्चमा संसद विघटनविरुद्ध परेका रिट

काठमाडौं

संसद विघटनको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरुको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको बेन्चमा हुने भएको छ । बिहीबार पेशी तोक्दा प्रधानन्यायाधीश जबराले १९ रिटको सुनुवाइ आफ्नो एकल बेन्चमा हुने गरी तोकेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतका अनुसार अन्तरिम आदेश माग गरिएका १९ वटा रिटको सुनुवाइ विहीबार (आज) हुँदैछ । संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको माग गरिएका ११ रिटको भने जेठ १४ गते शुक्रबारका लागि पेशी तोकिएको छ ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६(५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने आधार नरहेको भन्दै संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि त्यसविरुद्ध ३० वटा रिट दर्ता भएका छन् ।

संसद विघटन असंवैधानिक भएको जिकीर गर्दै र धारा ७६(५) अनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै विपक्षी गठबन्धनका १४६ जना सांसदले पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन् ।

गत जेठ ७ गते मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते निर्वाचनको मिति तोकिएको छ ।

खबर सबै

तीन वर्षीय बालिकाको सिंचाइ कुलोमा डुबेर मृत्यु

• 

  तिनाउ खोलामा पौडी खेल्ने क्रममा बगेका भारतीय युवाको शव बुटवलमा फेला

• 

  मिक्स मार्सल आर्ट्समा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि, रविन्द्र ढाँट रोड टु युएफसी सिजन-५ को फाइनलमा

• 

  माटोमुनि पुरिएकी ६ वर्षीया बालिकाको जीवितै उद्धार

• 

  दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा लुम्बिनी सरकारको तीन करोड सहयोग

• 

  शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि गर्न जोड दिँदै ‘SQC सहजकर्ता कौशल तालिम’ सम्पन्न

• 

  ल्हेन्दे खोलामाथि बनेको तालमा एक हजार वटा स्विमिङ पुल बराबरको पानी

• 

  दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा लुम्बिनी सरकारको तीन करोड सहयोग

• 

  शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि गर्न जोड दिँदै ‘SQC सहजकर्ता कौशल तालिम’ सम्पन्न

• 

  ल्हेन्दे खोलामाथि बनेको तालमा एक हजार वटा स्विमिङ पुल बराबरको पानी

• 

  प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ३६ घन्टामै एक अर्ब ९१ करोड सहयोग

• 

  खोजी र उद्धारमा ढिलाइ भएको गुनासोपछि सरकारले बढायो जनशक्ति, थपिए १२ सय सैनिक

• 

  मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यले एक महिनाको पारिश्रमिक राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय

लुम्बिनी प्रदेश सबै

दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा लुम्बिनी सरकारको तीन करोड सहयोग

• 

  अम्बिका काफ्लेलाई लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाउन सिफारिस

• 

  लुम्बिनीमा सवारी दुर्घटनाको मुख्य कारण तीव्र गति, साउनमा ३५ जनाको मृत्यु