

असंवैधानिक कदमका विपक्षमा उभिन पत्रकार महासंघको अपील


काठमाडौं
नेपाल पत्रकार महासंघले प्रतिनिधिसभा विघटन जस्तो असंवैधानिक कदमका विपक्षमा उभिन अपील गरेको छ ।
महासंघले संविधानमाथि निर्मम प्रहार रोक्नका लागि प्रेस तथा अभिव्यक्ति र नागरिक स्वतन्त्रताका पक्षधरहरु असंवैधानिक कदमका विपक्षमा दृढताकासाथ एक ठाउँमा उभिन र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको रक्षाका लागि सहकार्य गर्न सबैमा अपिल गरेको हो।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयले देशलाई गम्भीर संकटमा पारेको बताएको छ । राष्ट्रपतिबाट संविधान बमोजिम वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था विद्यमान रहँदा रहँदै मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गर्ने कदमले संविधान र संसदको हुर्मत लिने, लोकतन्त्रलाई गम्भीर संकटमा पार्ने काम गरेको नेपाल पत्रकार महासंघले जनाएको छ ।
महासंघले जनतालाई संविधान प्रतिकूल चुनाव नभएर अहिले महामारीबाट बच्न उपचार, अस्पतालमा बेड र अक्सिजन चाहिएको अवस्थामा मध्यरातमा चुनावको सिफारिस गर्नु जालझेल पूर्ण कदम भएको बताएको छ ।
महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, यस्तो गम्भीर अवस्थामा जनताको उपचारमा ध्यान नदिएर सरकारले मध्यरातमा चुनावको सिफारिस गर्ने र सरकार बन्ने आधार हुँदाहुँदै सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट चालिएको नेपालको परिवर्तनकारी आन्दोलनले प्राप्त गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितका व्यवस्था विरुद्धको प्रहार हो ।
महासंघले राष्ट्रपतिले पछिल्लो दुई दिनमा चालेका कदम संविधान र संसदीय लोकतान्त्रिक मान्यताका विरुद्धमा भएको ठहर गरेको छ ।


खबर सबै
-
तिनाउ खोलामा पौडी खेल्ने क्रममा बगेका भारतीय युवाको शव बुटवलमा फेला
-
मिक्स मार्सल आर्ट्समा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि, रविन्द्र ढाँट रोड टु युएफसी सिजन-५ को फाइनलमा
-
माटोमुनि पुरिएकी ६ वर्षीया बालिकाको जीवितै उद्धार
-
दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा लुम्बिनी सरकारको तीन करोड सहयोग
-
शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि गर्न जोड दिँदै ‘SQC सहजकर्ता कौशल तालिम’ सम्पन्न
-
ल्हेन्दे खोलामाथि बनेको तालमा एक हजार वटा स्विमिङ पुल बराबरको पानी
-
दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा लुम्बिनी सरकारको तीन करोड सहयोग
-
शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि गर्न जोड दिँदै ‘SQC सहजकर्ता कौशल तालिम’ सम्पन्न
-
ल्हेन्दे खोलामाथि बनेको तालमा एक हजार वटा स्विमिङ पुल बराबरको पानी
-
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ३६ घन्टामै एक अर्ब ९१ करोड सहयोग
-
खोजी र उद्धारमा ढिलाइ भएको गुनासोपछि सरकारले बढायो जनशक्ति, थपिए १२ सय सैनिक
-
मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यले एक महिनाको पारिश्रमिक राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय






प्रतिक्रिया