

राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा विवेकशील साझा पार्टीले मतदान नगर्ने


काठमाडौं
‘नो भोट’को व्यवस्था नगरिएको भन्दै विवेकशील साझा पार्टीले राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा मतदान नगर्ने भएको छ ।
उपनिर्वाचनका उम्मेदवारबाट राष्ट्रिय सभामा अपेक्षाकृत भूमिका निर्वाह हुनेमा आश्वस्त पनि नभएको भन्दै विवेकशील साझा पार्टीले भोट नहाल्ने निर्णय गरेको हो ।
‘चुनावी मैदानमा प्रतिस्पर्धारत तिनै जना उम्मेदवारहरूबाट राष्ट्रिय सभामा हामीले अपेक्षा गरेको भूमिका निर्वाह हुनेछ भन्नेमा आश्वस्त हुन नसकेकाले विवेकशील साझा पार्टीले यस निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल नहुने निर्णय गरेको छ,’ विवेकशील साझा पार्टीको बागमती प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता रमेश पौड्यालले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बागमती प्रदेशसभामा विवेकशील साझा पार्टीका तीन जना सांसद छन् ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले आफू निर्वाचित भएको दल माओवादी केन्द्र त्याग गरी नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका कारण राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुन आएको बागमती प्रदेशबाट निर्वाचित हुने एक स्थानका लागि आज उपनिर्वाचन गरिएको हो ।
निर्वाचनमा नेकपा एमालेको तर्फबाट गृहमन्त्री थापा, विपक्षी गठबन्धनको समर्थनप्राप्त एमाले माधव नेपाल समूहका नेता खिमलाल देवकोटा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका कृष्णबहादुर तामाङ उम्मेदवार छन् । प्राविधिक रूपमा देवकोटाको ‘स्वतन्त्र’ उम्मेदवारी रहे पनि सत्तारुढ नेकपा एमालेकै एउटा खेमाको तर्फबाट उनको उम्मेदवारी आएको भन्दै विवेकशील साझाले तीनै जना उम्मेदवारहरूबाट राष्ट्रिय सभामा अपेक्षा गरेको भूमिका निर्वाह हुन नसक्ने ठहर गरेको छ ।
विवेकशील साझाले नो भोट लागु गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गर्न मागसमेत गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले २०७० पुस २१ गते सरकारका नाममा मतपत्रमा ‘नो भोट’ को व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । सात वर्ष भन्दा बढी भइसक्दा पनि नो भोटको व्यवस्था नगरिएको भन्दै उसले खेद व्यक्त गरेको छ ।


खबर सबै
-
माटोमुनि पुरिएकी ६ वर्षीया बालिकाको जीवितै उद्धार
-
दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा लुम्बिनी सरकारको तीन करोड सहयोग
-
शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि गर्न जोड दिँदै ‘SQC सहजकर्ता कौशल तालिम’ सम्पन्न
-
ल्हेन्दे खोलामाथि बनेको तालमा एक हजार वटा स्विमिङ पुल बराबरको पानी
-
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ३६ घन्टामै एक अर्ब ९१ करोड सहयोग
-
खोजी र उद्धारमा ढिलाइ भएको गुनासोपछि सरकारले बढायो जनशक्ति, थपिए १२ सय सैनिक
-
ल्हेन्दे खोलामाथि बनेको तालमा एक हजार वटा स्विमिङ पुल बराबरको पानी
-
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ३६ घन्टामै एक अर्ब ९१ करोड सहयोग
-
खोजी र उद्धारमा ढिलाइ भएको गुनासोपछि सरकारले बढायो जनशक्ति, थपिए १२ सय सैनिक
-
मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यले एक महिनाको पारिश्रमिक राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय
-
बाढीपीडितको राहतमा जुट्दै ‘लायन्स क्लब अफ कपिलवस्तु’
-
नेपालका दुई नदीको संगममा ठुलो जलाशय, चीनले दियो चेतावनी






प्रतिक्रिया