प्रश्न– रुख काटिदिने अनि फूल फूलेको खै भन्ने ? इजलासमा रामनारायण बिडारी

काठमाडौं

राष्ट्रियसभाका सदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले संविधानमा प्रतिनिधिसभाको आयु ५ वर्ष भनिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई त्यसअघि नै ताजा जनादेश किन चाहियो भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।

उनले संविधानमा लेखेको कुरा नमान्नेले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको कुरा गर्न नमिल्ने पनि बताएका छन् ।  संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री दिन नसक्ने प्रतिनिधिसभामात्र विघटन हुने उनले दावी गरे ।

प्रतिनिधिसभा विघटनबारे संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाईका क्रममा शुक्रबार बहस गर्दै उनले यस्तो तर्क गरेका हुन् । उनले भने, ‘आफ्नो देशको सर्वोच्च संविधान नमान्ने अनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको कुरा गर्ने ?’

संविधानका सबै धारा समान रहेको भन्दै उनले कुनै पनि धारा देखाउनका लागिमात्र नराखिएको जिकिर गरे । उनले भने, ‘सबै धाराका विशेषशता आ–आफ्नै छन् ।’

उनले आफ्नै देशको संविधानको ब्याख्या गर्नु पर्ने प्रस्ट पार्दै अर्काको देशको संविधानको ब्याख्या गरेर नहुने उल्लेख गरे । ‘भारतको संविधान हेरेर नेपालको संसद विघटन गर्ने ?’ उनले भने, ‘हाम्रो संविधान अरुको भन्दा फरक छ ।’ नेपालको शान्ति प्रक्रिया पृथक रहेको र नेपाली जनताले गरेको संघर्षका आधारमा गणतन्त्र स्थापना भएको भन्दै उनले अरु देशसँग नेपालको तुलना गरेरमात्र नहुने प्रस्ट पारे ।

उनले प्रश्न गरे, ‘संसदमा सपथ खाएको मान्छेले संविधान नमान्ने ?’

केपी ओलीलाई अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री पार्टीले बनाएको जिकिर गर्दै उनले ती प्रक्रियाहरु संविधान अनुसार नै गरिएकाले अहिले प्रधानमन्त्रीले ‘संविधान मान्दिनँ’ भन्न नमिल्ने उनको तर्क थियो ।

ओलीप्रति लक्षित गर्दै बिडारीले भने, ‘इजलासले राज्यविरुद्धको अपराध गर्नेका विरुद्ध केही न केही बोल्नु प¥यो ।’ नेकपाको सांसद यति छ, उति छ भनेर इजलासमा क्यालकुलेसन गरेर नहुने उनले बताए । ‘संसदमै गनिन्छ, रुख काटिदिने अनि फूल फूलेको खै ? फल लागेको खै भनेर हुन्छ ?’ बिडारीले प्रश्न गरे ।

प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेश चाहिएको दलिल गरेकोमा समेत उनले प्रश्न गरे । ‘किन चाहियो जनादेश ? ५ वर्ष संविधानमा लेखेकै छ, प्रधानमन्त्रीको हुकुमे शासन हेर्ने कि संविधान हेर्ने इजलासले ?’ उनको प्रश्न थियो ।

110

प्रतिक्रिया

खबर सबै

श्रृङ्गीघाट सामुदायिक वनले दियाे अनुदानमा ई- रिक्सा,महिला उद्धमीलाई प्राेत्साहन

लुम्बिनी प्रदेश सबै

लुम्बिनी प्रदेशको बजेट बहुमतले पारित

साझा अपडेट

MENU