वैज्ञानिक वन उपसमितीको सरकारलाई ज्ञापन पत्र पेश

वैज्ञानिक वन अध्ययन उपसमितीले पेश गरेको प्रतिवेदन २०७७ खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै कपिलवस्तुका सरोकारवाला सञ्जालका प्रतिनिधीले विरोधसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका छन । वैज्ञानिक वन ब्यवस्थापन सरोकारवालाको सञ्जाल कपिलवस्तुको अगुवाईमा प्रतिनिधी सभा सार्वजनिक लेखा समितीबाट गठन गरिएको उप समितीले तयार पारी पेश गरेको प्रतिबेदन खारेज गर्नु पर्ने माग गरिएको हो ।

सञ्जालकी संयोजक रेनु सेन नेतृत्वको टोलीले डिभिजन वन कार्यालय चन्द्रौटा, डिभिजन वन कार्यालय तौलिहवामा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । त्यसै गरि टोलीले निमित्त प्रजिअ गणेश बहादुर नेपाली मार्फत प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । टोलीले प्रदेश कार्यालयको अस्थाई मुकाम बुटवल पुगी मुख्यमन्त्रीलाई समेत ज्ञापनपत्र दिने छन ।

उपसमितीले तयार पारेको प्रतिवेदनले तोकिएको कार्यक्षेत्र समेट्न नसकेको, बिज्ञ सँग छलफल नगरेको, प्रमाणको अध्ययन र बिश्लेषण गर्न नसकेको, वन बिज्ञानको मर्म बिपरित प्राबिधिक शब्दको अपब्याख्या गरेको लगायतका आरोप सहित प्रतिवेदन खारेजीको माग गरिएको हो ।

त्यसै गरि नेपाल सरकारले २०७७ जेठ १५ गतेको निर्णयबाट साल जातको काठ उपयोग गर्न लगाएको अस्थाई आदेश तुरुन्त खारेजीको माग ज्ञापनपत्र मार्फत गरिएको छ । आफुहरुको माग पुरा नगरिए कडा आन्दोलनमा जाने सञ्जालका प्रतिनिधीहरुको चेतावनी छ ।

 

107

प्रतिक्रिया

खबर सबै

लुम्बिनीमा कांग्रेसका मन्त्रीले तत्काल राजीनामा नदिने

लुम्बिनी प्रदेश सबै

लुम्बिनीमा कांग्रेसका मन्त्रीले तत्काल राजीनामा नदिने

साझा अपडेट

MENU