सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार

काठमाडौं , पुस ८

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनका अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ । सर्वोच्चले सबै १२ वटा निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले १२ वटै निवेदनको सुनुवाई गर्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेका हुन् । निवेदकका तर्फबाट बहस सुनेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक इजलासमा पनि निवेदन भएकाले सबै मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने जानकारी गराउनु भयो । प्रतिवाद गर्नका लागि विपक्षीहरू आएकाले पनि उनीहरूलाई पनि सुन्नुपर्ने प्रधानन्यायाधीशको भनाइ थियो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले भन्नुभयो, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने एउटै धारा ७६ मा मात्रै छ । त्यो कसरी गर्ने भन्नेबारे सर्वोच्च अदालतले निर्क्यौल गर्छ ।’ निवेदकले अन्तरिम आदेशमार्फत संसदलाई सूचारु गर्नुपर्ने माग गरेपछि प्रधानन्यायाधीशले त्यो भने दिन मान्नु भएन । सबै रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा पठाइएको छ । अब शुक्रबार यी रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस हुने भएको छ ।

खबर सबै

अर्घाखाँचीको इतिहास : दुई राजाको सालिक निर्माण

• 

  ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा बालकको मृत्यु

• 

  टी-२० विश्वकपमा अब ‘सुपर १०’ को नयाँ संरचना, नेपाल भने सिधा ग्लोबल क्वालिफायरमा

• 

  बुटवलबाट ६ लाख २२ हजार नक्कली नेपाली रुपैयाँ र मेसिन सहित ६ जना पक्राउ

• 

  फिफा विश्वकप : अन्तिम चार टोली, कोभन्दा को कम ?

• 

  देशका अधिकांश भूभागमा वर्षाको सम्भावना

• 

  नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा फेरि पहिरो, अर्को सूचना नभएसम्म सवारी सञ्चालन रोक

• 

  फिफा विश्वकप : अन्तिम चार टोली, कोभन्दा को कम ?

• 

  देशका अधिकांश भूभागमा वर्षाको सम्भावना

• 

  नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा फेरि पहिरो, अर्को सूचना नभएसम्म सवारी सञ्चालन रोक

• 

  प्युठानमा ८० थान भरुवा बन्दुक बरामद

• 

  अमेरिकी बमबारीपछि खाडीस्थित अमेरिकी सैन्य आधारमा आक्रमण सुरु

• 

  विभिन्न स्थानमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षाको सम्भावना, सतर्क रहन आग्रह

लुम्बिनी प्रदेश सबै

लुम्बिनी प्रदेशको बजेट बहुमतले पारित

• 

  लुम्बिनी प्रदेशसभामा प्रतिपक्षी सांसदको अवरोध, मुख्यमन्त्रीको विशेष सम्बोधनपछि बैठक सुचारु

• 

  लुम्बिनी प्रदेशलाई क्षेत्रिय आईटी हब बनाउने गुरुयोजना सार्वजनिक