

सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार



काठमाडौं , पुस ८
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनका अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ । सर्वोच्चले सबै १२ वटा निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले १२ वटै निवेदनको सुनुवाई गर्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेका हुन् । निवेदकका तर्फबाट बहस सुनेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक इजलासमा पनि निवेदन भएकाले सबै मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने जानकारी गराउनु भयो । प्रतिवाद गर्नका लागि विपक्षीहरू आएकाले पनि उनीहरूलाई पनि सुन्नुपर्ने प्रधानन्यायाधीशको भनाइ थियो ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले भन्नुभयो, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने एउटै धारा ७६ मा मात्रै छ । त्यो कसरी गर्ने भन्नेबारे सर्वोच्च अदालतले निर्क्यौल गर्छ ।’ निवेदकले अन्तरिम आदेशमार्फत संसदलाई सूचारु गर्नुपर्ने माग गरेपछि प्रधानन्यायाधीशले त्यो भने दिन मान्नु भएन । सबै रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा पठाइएको छ । अब शुक्रबार यी रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस हुने भएको छ ।


खबर सबै
-
यूएईलाई हराउँदै नेपाल प्रिमियर कप च्याम्पियन, एसिया कपमा छनोट
-
कांग्रेसले सातै प्रदेशमा तोक्यो निर्वाचन संयोजक, लुम्बिनीमा कसले पाए जिम्मेवारी ?
-
भैरहवास्थित क्यासिनोमा प्रहरीको छापा, ६ जना पक्राउ
-
महालेखाले थाल्यो ४४ जिल्लाबाट पहिलो चरणको स्थलगत लेखापरीक्षण
-
कृषकको खेती जोगाउने प्रयास : बाँदर धपाउन हेरालु, बँदेल रोक्न काँडेतार
-
एनपीएल च्याम्पियन टोली ‘लुम्बिनी लायन्स’को हस्पिटालिटी पार्टनरमा ‘भिभान्ता’
-
महालेखाले थाल्यो ४४ जिल्लाबाट पहिलो चरणको स्थलगत लेखापरीक्षण
-
कृषकको खेती जोगाउने प्रयास : बाँदर धपाउन हेरालु, बँदेल रोक्न काँडेतार
-
एनपीएल च्याम्पियन टोली ‘लुम्बिनी लायन्स’को हस्पिटालिटी पार्टनरमा ‘भिभान्ता’
-
गुल्मीमा महिला मृत फेला, करेन्ट लागेको आशंका
-
सल्यानमा बोलेरो जिप दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु, चार घाइते
-
लुम्बिनी प्रदेशमा भदाै २९ गते सार्वजनिक बिदा






प्रतिक्रिया