नरायण खनाल/ लेख

कोभिड –१९ नामक नयाँ भाईरसको उत्पति, विकास र विस्तारका कारण विश्व र स्वयम् नेपालको समेत यतिबेला प्रशव पिडाको बिचबाट गुज्रिरहेको देखिएको छ । विश्व र स्वयम् नेपालको शासक वर्ग, चिकित्सक तथा जनस्वास्थ्यकर्मीहरु यस महामारीको निगरानी, नियन्त्रण र रोकथामका लागि जुटिरहेका छन् । तर जनाताको स्वास्थ्यको सुरक्षाको प्रश्नमा सन्तोषजनक नतिजा ल्याउन सकिरहेको देखिएको छैन । एकातिर मृत्यु र अर्काेतिर संक्रमणको संख्या दिनहुदिन बढिरहेका समाचार प्राप्त भईरहेका छन् । लगातारको बन्दाबन्दी, निषेधाज्ञा र सरकारी कर्फयुका बिचमा नागरिक जीवन झन पछि झन कष्टकर बन्दै गईरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन, नेपाल स्थित स्वास्थ्य मन्त्रालय र चिकित्सकहरुले समेत नागरीकहरुलाई विस्वस्त पार्ने गरी सूचना ÷ स्वायत पत्र ÷अपिल गर्न सकिरहेको देखिएको छैन । हाल देखा परेको यस प्रकारको समस्याबाट नेपाली समाजले कहिले सम्म छुटकारा पाउँछ ? कहिले देखि नेपाली जनताको जीवन पुरानै अवस्थामा फर्कन्छ ? त्यो बेला सम्म नेपाली जनताको मनोवैज्ञानिक,मानसिक, पारिवारीक,सामाजिक एवम् आर्थिक अवस्थामा के कस्तो बदलाव आउँछ ? यी सबै विषयहरुमा अहिले नै प्रवेश गर्नु सायद केही हतारो हुने छ । हामी आज सिर्फ नेपाली समाजले यस जैबिक विपदका कारण झेल्नु परेका समस्याहरु र त्यसको समाधानका विषयमा प्रस्तुत लेखमा केही छलफल गर्ने गरी सहभागि भएका छौँ ।

मानव अधिकारको अवस्था :

प्रथमत : नेपालमा आज जे जति मानवअधिकारकर्मीहरु छन्, ती सबै विश्व साम्राज्यवाद र पुँजीवादका दलालहरु नै रहेका छन्, जो उनीहरुको जुठो पुरोमा जीवन यापन गर्दछन् । त्यसको परिणमा यो भएको छ कि आज यस महामारीबाट आक्रान्त नेपाली जनताको पक्षमा घनिभुत ढङ्गले ईमान्दारीपूर्वक आवज उठाउने निकायहरुको खडेरी पर्दै गएको छ । त्यसको परिणाम ः कोभिड–१९ नामक विश्वब्यापी महामरीको रोकथाम र जनताको स्वास्थ्यको सुरक्षा,समाज को सबैभन्दा तल्लो तहमा रहेका कमजोर मानिसहरूको निम्ति राहतको प्रबन्ध, भारतबाट सिमानामा आएर बसेका नेपाली नागरिकहरूको उद्दार र तत्काल क्वारेन्टाइन, होम क्वारेन्टाइनको व्यावस्था,हिरासत,कारागार तथा होस्टल जस्ता स्थानहरूमा सुरक्षित क्वारेन्टाइन तथा आवासको प्रबन्ध,दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव र चर्को मुल्य तथा कालोबजारी माथि अनुगमनको प्रबन्ध, किसानद्वारा उत्पादित तरकारी,फलफूल , माछामासु , दूध दही जस्ता वस्तुको बजार र मुल्यको सुनिश्चितताका सवालमा विगत छ महिना यताको सरकारको निति तथा कार्यक्रम र जीवन , व्यवहार र आचरण लाई दृष्टिगत गर्दा सुस्त मनस्थिति, झारा टार्ने खालको सोच र योजना रहेको देखिन्छ ।

आर्थिक र सामाजिक रुपमा विभेदमा परेका गरिब, असाहय र सिमान्तकृत वर्ग र समुदायको खाद्य सुरक्षाको हक,स्वास्थ्य सुरक्षाको हक,शिक्षाको हक, रोजगारीको हक, लकडाउनको कारणले निष्कृय बन्दै गएको उनीहरूको जीवनपद्दतीलाइ कसरी सुचारु गर्ने भन्ने विषयमा सरकार उदासिन मात्रै होइन, सम्वेदनहीन देखिएको छ ।

 

 

 

देशमा कृयाशिल मानवअधिकारवादी संघ÷संस्थाहरु,नेपाल पत्रकार महासंघ, नागरिक समाज, नेपाल बारएसोशिएसन र बौद्विक वर्गको लगातारको सुझाव, सल्लाह र खबरदारी भएको भएता पनि सरकारको भनाइ र गराइको बिचमा उचित प्रकारको तादाम्यता मिलेको देखिदैन ।
विदेशबाट आयातित अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरू नियमित आइरहेता पनि किसानद्वारा स्वदेशमा उत्पादित खाद्यान्न, तरकारी, माछामासु , दुधदही जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुले बजार नपाउनु,सडेर जानू,कैयौं स्थानहरूमा राज्यद्वारा नै योजनाबद्व नष्ट गरीनुले सरकारको गैरजिम्मेवार चरित्रको पुष्टि गरेको छ ।
राज्यद्वारा निर्माण गरिएका क्वारेनटाईनहरू एकातिर दुस्मनका यातनागृह जस्ता रहेका र अर्कोतिर त्यस प्रकारका क्वारेन्टाइनहरू यतिबेला रोग उत्पादन गर्ने र व्यापक विस्तार गर्ने फ्याक्ट्रीमा परिणत भइरहेका छन्।
सरकारद्वारा निर्माण गरिएका आइसोलेसनहरू उपकरणहरू, चिकित्सकहरू सिमित रहेका र निजि अस्पतालहरू महामारीको रोकथामको निम्ति अनिच्छुक देखिएकाले नेपाली समाज स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले उच्च जोखिममा पर्ने खतरा देखिएको छ ।
जनताको तत्काल स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, विशेषत ः खाद्यान्नको सुरक्षा जस्ता मानव अधिकारका सवालहरूमा सरकारले प्रभावकारी कदमहरू चाल्न नसकेको देखिएको छ ।
विश्वव्यापि मानवअधिकारको प्रचलित सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रम, नेपालको संविधान २०७२ ले प्रतिपादन गरेका जनताका मौलिकहकहरू र नेपाल सरकार द्वारा कोभिड १९ को रोकथामको निम्ति गठन गरिएको उच्चस्तरीय समिति के कारणले गठन गरिएको थियो ? के कारणले विघठन गरियो ? त्यस विषयमा वर्तमान सरकारले आम नागरिकलाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिने तत्परता नै देखाएन । सरकारको यस प्रकारको गैरजिम्मेवारी पूर्ण हर्कतले के देखाउँछ भने राज्य नागरीक प्रति जिम्मेवार छैन । यस्तो स्थितिले गर्दा नेपाली नागरिकहरुको स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रश्न आज ज्यादै चिन्ताजनक रहेको छ ।

महिला तथा बालबालिकाहरुको अवस्था :

ईतिहासमा मानवजाती माथि बेला–बेलामा आइ पर्ने प्राकृतिक प्रकोप, भबित्व्य ,जैविक प्रकोप वा महामारी वा युद्धहरुको प्रत्यक्ष ÷अप्रत्यक्ष र सिधा असर हमेशा समाजको सबैभन्दा तल्लो इकाईमा रहेको अत्यन्तै गरिब , असाहाय , बिपन्न , एकल महिला तथा बालबालिकाहरुमा बिशेषत ः अधिकार बिहिन ,वा सिमित अधिकार भएका वा कुनै पनि अधिकार हुदै नभएका कमजोर मानिसहरु नै त्यसको सिकार हुने गर्दछन ।
जुन देशको परिवार , समाज र शाषकवर्ग नैतिकवान , भिजनरी र समतामूलक विकासका पक्षपाती हुन्छन् , त्यो देश र समाजमा यस प्रकारका विपदका घाउहरु सापेक्षित रुपमा छिटो पुरिने र विपदका भग्नावशेसहरु सफा भएर पुनः निर्माणका काम अघि बढ्ने गर्दछ । हाम्रो जस्तो गरिब र विकास उन्मुख देश ,जहाँको शाषक वर्ग , भ्रष्ट्र , पटमूर्ख ,गफास्टक , एैयासी र जनताको पिर मर्का प्रति उदाशिन मात्रै होइन संबेदनाहीन छ , यस्तो देशमा धेरै सम्भव छ , विपदका घाउ र यसका भग्नावषेशहरु धेरै लामो समय सम्म रहिरहने, कालान्तरमा जनताले धेरै दुख पाउने खतरा देखिएको छ । अहिले विश्व र नेपालमा समेत देखा परेको जैविक प्रकोपका कारणले सरकारले लकडाउन गरेको पनि ६ महिना पुग्दै छ । यसको सिधै असर नेपाली नारीहरु र साना बालबालिकाहरु माथि परेको छ ।
नेपाली नारीहरुको दैनिक जीवनमा तत्काल खाद्यान्न ,त्यसको निम्ति आर्थिक अभाव, पशुपालन, खेतिपाती र सामुहिक परिवार भित्र रुचि र चाहना अनुसारको भोजनको प्रबन्ध जस्तै कामको बोझ, त्यस माथि परिवार भित्रै अभावका कारण बाट दैनिक जसो हुने कलह, र यौनजन्य महिला हिंसा बाट दिनहुँ प्रताडित हुदै गएको र त्यस प्रकारका समस्याहरुको यथोचित संबोधन गरिदिने भरपर्दो परिवार, समाज र राज्य र निकाय नदेखेकै कारण निराश भएर हत्या र आत्महत्या र समन्ध बिच्छेद र परिवार नियोजन, बलात्कार जस्ता बिकृति र बिसंगतीहरु हुर्कदै गएको देखिएको छ । यतिबेला गाउँका महिलाहरु मात्रै होइन सहरिया मध्यवर्ति तहका मिडल क्लाश परिवार भित्र यस प्रकारको समस्या झनै डर लाग्दो रहेको छ । खास गरि महिना मारी हुदा गरिने भेदभाव , पुरुष हरुको समग्र व्यवस्थापन र खर्चिलो जीवन पद्धति, न्यून आयश्रोतको मनोबैज्ञानिक दबाबले गर्दा उनीहरुको स्बास्थमा प्रतिकुल असर पर्दै गएको छ ।

सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुमा कार्यरत महिला हरुको बिदा स्विकृर्त भएको भए ता पनि यस लकडाउनको अबधिको तलब भत्ता कटौति गरिनु हुदैनथ्यो तर, गैरसरकारी निकाय विद्यालय तथा संस्थानहरुले महिला शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको तलब निकासा नगरिनुले महिलाहरु माथि अन्याय भएको कुरा सर्वविदितै छ ।

अर्कोतिर जो महिलाहरु सरकारी र गैरसरकारी संस्थानहरुमा छैनन , उनीहरुका निम्ति तत्काल राज्य ले उनीहरुको मनोबल उच्च बनाउनका निम्ति राहत प्याकेज कार्यक्रम अबिलम्ब घोषणा गरिनु प्रर्दथ्यो र त्यस प्रकारको सहयोग सिधै उनी हरुको बैङ्क खातामा जम्मा हुनु पर्दथ्यो । यस विषयमा आफूलाई सर्वहारावादी, जनवादी, समाजवादी, साम्यवादी, गरिबवादी र क्रान्तिकारी भन्न रुचाउने सरकारले तत्परता नदेखाउनु बिडम्बना नै मान्नु पर्दछ ।
तत्काल राज्यले घरमै बसिरहेका साना बालबालिकाहरुका निम्ति अस्थायी÷स्थायी प्रकृतिको शैक्षिक निति तथा कार्यक्रम ल्याउन अत्यन्तै जरुरी भएको छ । यसो गरिएन भने यस शैक्षिक सत्रको पुरै अध्ययन उनीहरुको खराब हुने छ भने अर्काे नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि बाधा सिर्जना हुने छ । महिलाहरुको बाच्न पाउने अधिकार ,राजनैतिक अधिकार , सामाजिक सुरक्षाको अधिकार ,विकाशमा निति निर्माणको अधिकार जस्ता संयुक्त राष्टसंघ र नेपाल सरकारले समेत स्विकार गरेका अधिकारहरु लाई कार्यान्वयन गर्न र गराउन र विपद बाट पर्न गएको अतिरिक्त क्षतिपूर्ति को निम्ति आबाज बुलन्द नगरीकन महिला तथा बालबालिका हरुको मनोबल उच्च बनाउन र समाजमा उनी हरुको योगदान को अपेक्षा गर्न सकिन्न ।

शिक्षाको प्रश्न :

शिक्षा हाम्रो समाजको ऐना संस्कार र सभ्यताको निरन्तरता एंव समाज विकासको आधार हो । सबैभन्दा तल्लो तहको विधालयका शिक्षक समाज र उच्च शिक्षा राजनैतिक र सामाजिक र आर्थिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणको कुशल संभाहक र जग हो । राज्यको तत्कालको आवस्यकताको आधारमा उच्च शिक्षाको बेवस्थापनको लागि बिधालय र शिक्षा को पुनः संरचना अनिवार्य बन्न गएको छ । एउटा बिषयको शिक्षकले अरु कैयौं बिषयका बिद्यार्थीहरु लाई पढाउनु पर्ने बाध्यता हामी बीच छ । यस प्रकारको समस्याहरुलाई लामो समय सम्म यथावत राखि राख्ने कुरा सही छैन । बिषयगत शिक्षकहरुको आपुर्ती अबका दिनमा अनिवार्य बन्न गएको छ ।
शिक्षाको गुणस्तरीयता आजको राष्ट्रिय आबस्यकता छ । तर राज्य स्वयम् सेवी शिक्षक भर्ना गर्ने नाममा भर्ना गरेर नेपालका प्रायः सबै शैक्षिक संस्थाहरु कब्जा गरेर आफ्ना झोले आसेपासे कार्यकर्ता भर्ती गर्ने होडबाजी चलिरहेको देखियको छ । यस प्रकारको शैक्षिक संस्था माथिको राजनैतिककरण अबिलम्ब बन्द गरिनु प्रर्दछ । नेपालमा साक्षरता कस्का निम्ति, कुन प्रयोजनका निम्ति भन्ने कुरा को एकिन राज्यले गर्न सकिरहेको छैन । अर्कोतिर सयौं विधालयहरुमा अहिले पनि आबस्यक शिक्षक दरबन्दी छैनन् । त्यसको परिपुर्ति अनिवार्य गर्नु प्रर्ने देखिन्छ । उन्नत र विकशित शिक्षाको अभावमा कुनै पनि देशको विकास र समबृिद्ध संभब भएको छैन । त्यसैले राज्यले आफ्नो देशको प्रत्येका नागरिकलाई निशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउनु लोककल्याणकारी भनिएको राज्यको दायित्व भित्रै पर्ने कुरा हो तर राज्यले शिक्षाको नाममा व्यापार गरिरहेको छ र आफ्ना आसेपासे कार्यक्रता पोस्ने काम गरिरहेको छ ।
अबको शिक्षा मुलत : बैज्ञानिक र ब्याहबारिक र जीवन उपयोगी आत्मनिर्भर मात्रै होइन समाजमा शैक्षिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थीक रुपान्तरण ल्याउने, खालको बिशेषत : नैतिक र प्राबिधिक शिक्षालयहरुको निर्माण र संचालन आजको राष्ट्रिय आवस्यकता बन्न गएको छ ।
देशका प्राय ः सबै प्रदेश र स्थानीय निकायहरुमा रहेका बिधालय हरुमा प्राईमेरी कलास देखि मातृ भाषामा अध्ययन र अध्यापन आबस्यक छ । समग्र देशको बिकासमा भाषाको ज्यादै महत्त्व हुन्छ भन्ने कृुरा गणतन्त्रात्मक राज्यले बुझ््न आवस्यक छ । राष्ट्रिय तथा अंन्तराष्टिय स्तरमै एउटा बहस अहिले पनि मौजुद छ , त्यो हो ः शिक्षित कसलाई भन्ने ? कसलाई नभन्ने ? त्यो कुरा जे सुकै भए पनि सार्थक जीवन यापन गर्ने सिपमुलक शिक्षा आजको राष्ट्रिय आबस्यकता हो ।
नेपाल सरकार देशमा रहेका सरकारी बिधालयहरु लाई बाइपास गरेर निजी शैक्षिक उद्योगहरुको बिकास र बिस्तार का निम्ति निकै पसिना बगाइ रहेको देखियको छ । यश प्रकारको सरकारको दोहोरो चरित्रका कारण नेपाल को शैक्षिक क्षेत्र तहस नहस भएको छ । यस प्रकारको समस्यालाई नसच्याईकन नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको कल्पना पनि गर्न सकिन्न ।
देशको बिकास र शुसासन र समृद्धिको निम्ति शैक्षिक प्रमाणपत्र देशकै मुल पुंजीको रुपमा ग्रहण गरि शिक्षाको क्षेत्रमा रहेको बर्गिय, जातीय ,क्षेत्रीय र लैङ्िगक असन्तुलनको अन्त्य गरी समतामूलक शिक्षा आजको राष्ट्रिय आवस्यकता हो ।
यतिबेला १५ लाख बालबालिकाहरुको कभअ को बिषय लाई लिएर अभिभावक तथा विद्यार्थीहरु निकै चिन्तित रहेका थिए यस विषयलाई ढिलो गरी सहि राज्यले संबोधन गरको भएता पनि यस शैक्षिक सत्र अवधिभर यो भन्दा माथिका कलासहरु पढ्ने विद्यार्थीहरुको पनि पढाई हुने सम्भावना असाध्यै कम देखिएकाले गत वर्षको नतिजाका आधारमा एम एड सम्मका विद्यार्थीहरुलाई सर्टिफिकेट र मार्कसटि निसर्त ः उपलब्ध गराउँदा विद्यार्थीको मात्र होइन राज्यकै मनोवल उच्च हुने कुरामा सबैको ध्यान जान आकर्षित हुन जरुरी छ ।

अर्थतन्त्र :

संघिय सरकारले वर्षे अधिवेशनमा संघिय संसदमा प्रस्स्तुत गरेको बजेट मुलतः यान्त्रिक र परम्पराबादमा आधारित रहेको छ भने प्रदेश सरकारहरुले तत्काल प्रशासनिक सहर र औधोगिक सहर कहाँ कुन ठाउँ लाई बनाउने स्पष्ट हुने गरि स्थान तोक्ने र बजेटको प्रबन्ध मिलाउनु पर्दथ्यो । तर संघिय सरकार तथा प्रदेश सरकारहरु राजधानीको बिबाद मै तीन वर्ष खेर फाले । कुनै बेला देशका राजा महाराजाहरु धेरै समय सम्म एउटै स्थानमा बस्ने गरेकोले राजधानी को अबधारणा बिकास भएको हो । गणतन्त्रात्मक युग र समाजमा यो कुरा रुढीवादी हुन्थ्यो, बरु प्रदेश सरकारहरुले औधोगिक शहर, रेजिडेन्स शहर, पर्यटकिय शहर,बजारको अवधारणा अगाडि सारेको भए त्यो कुरा वैज्ञानिक, वस्तुवादी र व्यवहारीक हन्थ्यो ।

कृषि :

सबै सरकारले तत्काल कृषि अनुसंधान केन्द्र ,बीउविजन प्रशोधन केन्द्र ,कृषि उत्पादन तथा भण्डारणका लागि कोल्ड स्टोरको स्थापना र सामुहिक कृषि पसुपालनको प्रोजेक्ट निर्माण एबं कृषि अनुदान र बितरण प्रणालीमा व्यापक सुधार गरि अनुदान प्रत्यक्ष किसानको खातामा उपलब्ध हुने बेबस्था गर्नुका साथै सहकारी संस्था हरुको बिस्तार गरिनु पर्दथ्यो । त्यो दिशातर्फ तीनै तहका सरकारहरु लागेको देखिएन ।

शिक्षा :

शिक्षाको क्षेत्रमा भौतिक पुर्बाधार मात्रै होइन , पाठ्यक्रममा व्यापक सुधार गरि गुणस्तरीय शिक्षा, बिज्ञान र प्रबिधि को बिस्तार को निम्ति बजेटको प्रबन्ध गरिनु पर्दथ्यो त्यो दिशा तर्फ पनि तीनै तहका सरकारहरु उदाशिन रहेको देखियो ।

स्वास्थ्य

जनताको स्वास्थ्य विमाको दायरा फराकिलो बनाउने र सरकारले उपलब्ध गराउदै आएको निशुल्ख औषधीको नाम बिबरण सहित नागरिक बडापत्र जारी गरिनु पर्दथ्यो, कुरा त्यति मात्र होईन स्वस्थ्य आम जनतालाई निःशुल्क हुनु पर्दथ्यो तर विडम्बना आफुलाई कम्युनिष्ट भन्न रुचाउने वर्तमान सरकार मेडिकल माफियाहरुलाई पोस्ने काममा अहोरात्र पसिना बगाउँदै आएको छ ।

पर्यटन :

प्रयटनको क्षेत्रमा यसको सौन्दर्यकरणको निम्ति योजना र बजेटको प्रबन्ध गरिनु पर्दथ्यो तर राज्यका तीनै तहका सरकारहरुको डायरिमा यस अवधिमा यो एजेण्डा नपर्नु बिडम्बना नै हो ।
चीनले कोभिड–१९ को सुचना लुकाएको आरोप लगाउदै बिश्बका १२४ देशहरुले आफ्नो देशमा रहेका चीनिया कम्पनीहरु बन्द गर्ने जनाइ सकेको नयाँ सन्धर्वमा ती कम्पनीहरु नेपालमा ल्याउने बाताबरण निर्माण गर्नुका साथै आबस्यक प्रर्ने भुमि बेबस्थापन गर्दा नेपाललाई नै फाईदा पुग्दथ्यो । तर वर्तमान सरकारको त्यस तर्फ ध्यान आकर्षित भएको पाईदैन ।
तत्काल कोभिड–१९ बाट प्रभावित नागरिकको निम्ति राहत प्याकेज प्रथम चरणमा राज्यले केही सम्बोधन गरेको भएता पनि समस्याको उत्कर्षमा नागरिकहरु रहेका बेला राज्य मौन रहन्ु सबैभन्दा दुःखद पक्ष रहेको छ ।
गाउँको सबैभन्दा तल्लो तहमा रहेको किसानको उत्पादित बस्तु देशको सबै भागमा पु¥याउनका निम्ति गाउँको सडक लाई उत्तरमा मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग , मध्यमा पु्र्ब पश्चिम लोक मार्ग , दक्षिण मा तराई ( मधेस को हुलाकी राजमार्ग संङ्ग जोडनको निम्ति बजेटको प्रबन्ध गरिनु पर्दथ्यो तर अर्थमन्त्रीले राष्ट्रिय बजेटलाई कनिका छरे झैँ छरेर जोड दिनुपर्ने काम र ध्यान दिनुपर्ने कामको बिचमा उचित प्रकारको तालमेल र तादम्यता नै मिलाउन सकेनन् ।
तत्काल स्थानीय सरकारहरुले जनता द्रारा उत्पादित बस्तु खरिद गरी माछा मासु बैङ्क र तरकारी फलफूल बैङ्क र खाद्यान्न बैङ्क र दुधदही बैङ्कको स्थापना गरी , बजार र मुल्यको प्रबन्ध गरी आत्म निर्भर अर्थतन्त्रको अल्पकालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन योजना आजैदेखि नबनाउने हो भने र त्यसको निम्ति बजेटको प्रबन्ध नगर्ने हो भने र सम्पूर्ण अनावश्यक खर्चहरु अबिलम्ब कटौती नगर्ने हो भने हाम्रो देशको ओरालो लाग्दै गएको अर्थतन्त्र र रुग्ण हुदैँ गएको नागरिक जीवन लाई पुर्नस्थापित गर्न र विकास र संमृद्धिको राष्ट्रिय गौरवको योजनालाई कार्यान्यन गर्ने गराउने कुरा सिर्फ मृर्गतृष्णा मात्रै हुने छ ।

जीवन शैली :

मानव जातिले इतिहासमा प्रकृति ,जलचर ,थलचर,आकासमा उडने चराचुरुङ्गी का अलावा प्राकृति प्रकोप ,भबित्ब्य ,जैविक प्रकोप,मानवीय प्रकोप, समाज, राज्य र बर्ग हरुको बीचमा भए गरेका हजारौं युद्ध को बीच बाट गुज्रिरदै आजको आधुनिक बिश्बको भब्य जग खडा गरेको हो । समग्रमा उत्पादनका लागि संघर्ष,आत्म संघर्ष, बर्ग संघर्ष र अन्तर संघर्ष को भट्टी बाट गुज्रिएर नै बिकासको निबं राख्न,बिकसित तुल्याउन र जीवन उपयोगी आबस्यक बस्तु हरुको खपत र उपभोग गर्न सिपालु भएको हो । तर ,मानव जातिको बिकासको इतिहासमा सबैभन्दा जटिल ,कठिन ,कष्टसाध्य काम रहेछ ः मानिस हरुको बानी ÷आदत ÷लत बदल्ने कुरा । मानिसहरुमा जन्मजात परिबार,समाज ,राज्य र राष्ट्रिय सिमा भन्दा बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय रणभुमि मा बिरासतको रुपमा प्राप्त भएको नकारात्मक बानी र आदत र लत यति धेरै शक्तिशाली हुदो रहेछ कि त्यस लाई दुनियाँ को कुनै पनि हतियार ले पनि बदल्न सक्दो रहेनछ । यस प्रकारको समस्याको समाधान एउटा शक्तिशाली प्रकृति पद्धत बिपद र समस्याको सामना गरेर नै रुपान्तरण संभब हुदो रहेछ ।
आज भन्दा झण्डै ६ महिना पहिला हामी नेपालीहरुको बीचमा कसैले भनेको कसैले नमान्ने , कोही कसैको नियन्त्रणमा रहन नचाहने , उस्तै परे आफैले आफै लाई समेत नमान्ने नेपाली समाज अराजकताको परकाष्टामा पुगेको थियोे । हामी आफ्नो परिबार, बच्चा बच्ची, आफ्नो असल छिमेकी , समाज र देशको निम्ति समय दिने ,उनको कुरा सुन्ने ,सुख दःुख मा सहभागी हुने रुचि र फुर्सद र मुड रइच्छाशक्ति पटक्कै थिएन । हामी एक प्रकारले अनावश्यक भागदौडयुक्त र ओपचारिक जीवन पद्धतिमा अभ्यस्त भएका थियो ।

हामी आधुनिक र बिकसित हुनका निम्ति तुफानी दौडमा थियौँ । त्यो प्रयोजनको निम्ति जुनसुकै हथियार उठाउन तयार थियैँ । हाम्रो देशमा रहेका साना देखि ठुला सम्पूर्ण यातायातका सबारी साधन हरु साराका सारा बिहानै देखि अहोरात्र सम्म मानिस हरु ठेल्लम ठेल भयर गुडिरहेकै थिए ।

हामी आधुनिक र बिकसित हुनका निम्ति तुफानी दौडमा थियौँ । त्यो प्रयोजनको निम्ति जुनसुकै हथियार उठाउन तयार थियैँे । हाम्रो देशमा रहेका साना देखि ठुला सम्पूर्ण यातायातका सबारी साधन हरु साराका सारा बिहानै देखि अहोरात्र सम्म मानिस हरु ठेल्लम ठेल भयर गुडिरहेकै थिए । हाम्रा साप्ताहिक हाटबजारहरु भरिएकै हुन्थे । हाम्रा सरकारी र निजी अस्पताल हरु भित्र बाहिर खुट्टा राख्ने ठाउँ हुदैनथ्यो । हाम्रा बस पार्क, रेलबे स्टेसन,एयरपोर्ट हरु खचाखच भरियकै हुन्थे । मानिस हरु कामै नभए पनि गाउँ टोल देखि सहरका चौतारो मा बसेर पुरै दिन खुराफातमै बिताउथे । गाउँदेखि सहर हरुमा बिहानै देखि अहोरात्र सम्म मदिरा पान ,धुम्रपान ,मध्यपान, सुरासुन्दरी हरुको ब्यापार चलिनै रहन्थेयौँ ।
आधुनिक हुनका लागि मानिसहरु दैनिकी आहार ब्याहारमा समेत प्यास लाग्दा कोकाकोला र भोक लाग्दा च्याउमिन ,च्याउ च्याउ ,ममः जस्तै फास्टफुडमै अभ्यस्त भएका थियौ । आबस्यकता भन्दा बढी खर्च गरेर छिमेकी र समाजमा अब्बल बन्ने होडबाजी चलिरहेको थियो । त्यसको निम्ति देशको दलाल प्रशासन संङ्ग मिलिमत्तो गरेर देशमा भएका प्राकृतिक साधन र श्रोत दोहन गरेर रातारात र सर्टकट तरिकाले धनी हुने प्रकृया तिब्रगतिमा चलिरहेकै थियो ।
हामी प्रकृतिपद्धत जीवन यापन गर्न छोडिसकेका नै थियौ । परिबार ,छिमेकी , समाज र देश प्रति दया , माया ,प्रेम, परोपकार , भाइचारा , बिश्बबन्धुत्ब जस्ता कुराहरु एक प्रकारले समाप्त भइसकेका थिए ।त्यसको स्थान क्रमशः मानिस हरु बीचमा दम्भ,घमण्ड अहंकार ,झुट ,बेइमानी , ठगि,,इष्र्या, बदला र प्रतिशोधको भावना , अस्बस्थ प्रतिस्पर्धा , प्राकृतिक साधन श्रोत र बजार कब्जा गर्ने होडबाजी जस्ता कुरा हरु हाम्रो जिन्दगी बन्दै गएको थियो । श्रम प्रति हाम्रो रुचि ,मुड र इच्छाशक्ति पटक्कै थिएन ।
यस ६ महिनाको अबधिमा हाम्रो जीवन पद्धति बदलिएको छ । जीवनको संगति बदलिएको छ । जीवन को नियम फेरिएको छ । हामी बदलिएका छौ । कम्तिमा यतिबेला हामी आफ्नै खेत खलियान मै केही गर्ने र गर्नु पर्छ भन्ने सम्म भएका छौ ।आफ्नै घरमा पाकेको ढेडो र सिस्नुको कडि र गुन्द्रुक को परिकार मै रमायकै छौ । प्रकृति पद्धत जीवनमा फर्केका छौ । बिरामी अत्यन्तै कम भएका छौ ।कोही सामन्य बिरामी भए गाउँ घरमै औषधि मुलो गरेकै छौ । अनावश्यक खर्च कटौति गरेर केही बचत गर्नु पर्छ भन्ने तहमा पुगेका छौ । परिबार ,छोरा छोरी ,भाइबहिनी , छिमेकी , समाज र देशको केही हद सम्म महत्ब बुझ्ने भएका छौ । समस्याको समाधानको निम्ति विभिन्न बैकल्पिक उपायहरुको प्रयोग र खोजि गरिरहे कै छौ । सरकारको परिक्षण पनि घरमै बसेर गतिलेरी गरेका छौ । बिगतमा जान र अन्जानमा आफु बाट भएका कमि कमजोरी हरुको समीक्षा गर्ने र भबिश्यमा नगर्ने प्रतिबद्धता गर्ने समय पाएका छौ । यतिबेला सबैभन्दा सबल पक्ष चाहिँ हामीले बर्षाे देखि फोहरायका हाम्रा गाउँ र सहरहरु सुन्दर देखिएका छन ।प्रकृतिमा रहेका सम्पूर्ण जिबाणु हरु समेत प्रफुल्ल छन । समस्याको मुल कारण मानव नै हो र यसको समाधान पनि हामीले नै गर्नु पर्छ भन्ने कुरा थोडा बहुत बोध भएको छ ।
समग्रमा : हाम्रो जीवन शैलीमा केही बदलाबका लक्षण देखिदै छन । हाम्रो पुस्ताका निम्ति यतिबेला देखा परेको जैविक बिपदले केही दुरगामी महत्बका शिक्षा दिन खोजी रहेको छ,हामी त्यसको पहिचान गर्न सकेनौ र तदनुरुपको जीवन शैली अपनायनौ भने भबिश्यमा अझ बढी दुखका दिन हरु नआउला भन्न सकिदैन । यसर्थ ः हामीले यस प्रकारको समस्या लाई एउटा गतिलो अबसरको रुपमा स्बिकार गर्दै देशको राजनीति ,अर्थतन्त्र ,समाज, सास्कृर्ती का अलाबा दैनिकी जीवन पद्धतिमा बदलाबका सबालमा गुणात्मक नयाँ ढंगले बिचार गर्नु प्रर्ने आबस्यकता छ ।

जनता तिर नर्फकेको सरकार :

यतिबेला देशमा नेकपा नेतृत्वको सरकार छ । यो सरकारलाई झण्डै दुईतिहाई बहुमतको सविधा छ । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको सात दशक लामो ईतिहासमा नेपाल कम्युष्टि पार्टीको नेतृत्वमा पहिलोपटक बहुमतको सरकार बनेको हो । ईतिहासमै पहिलो पटक कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बनेको हुनाले नेपाली जनतामा केही आशा जागृत हुनु स्वभाविक थियो । तर कञ्चनपुरकी निर्मला पन्थको पहिला बलात्कार त्यस पछि हत्या हुँदै बेसार पुराण देखि लिएर राम र अयोध्या पुराण सम्म आउँदा नेकपा नेतृत्वको सरकारले नेपाली समाजमा क्रमश ः आफ्नो औचित्यता, प्रशंग र आवस्यकता गुमाउृँदै गएर ईतिहासकै सर्वाधिक बदनाम, अयोग्य र असक्षम सावित भई सकेको छ । आज देश व्यापि रुपमा कोरोना कहरबाट प्रतापिडत भएका सहरीया मध्येवर्ती तप्काका अलवामा दैनिक मजदुरी गरेर जीवन यापन गर्ने सर्वसाधारण नागरिकहरु बिहान साँझ भोक मेट्नका लागि काठ्माडौँको रत्नपार्कमा आफ्ना लालाबाला सहित थाल लिएर घण्टौ लाईनमा बसेको हृदयबिदारक दृश्यहरु दैनिक टेलिभिजनका पर्दाहरुमा देख्दा प्रतिपक्ष दलहरुले मात्रै होईन, यो सरकारलाई मतदान गरेका आम नागरिकहरु समेत निराश बनेका छन् । समग्रमा वर्तमान सरकार जनताको स्वास्थ्यको सुरक्षा, जनताको जीवनमा परको आर्थिक कठिनाई,जनताको जीवनलाई आगामी दिनमा कसरी सुचारु गर्ने भन्ने प्रश्नमा संवेदनहिन देखिएको छ ।

अन्त्यमा, माथि उल्लेखित विभिन्न विषयहरु माथि विमर्श गरिसकेपछि हामी यो निश्कर्षमा पुग्न बाध्य हुन्छौँ की राज्यले नेपाली जनताको निम्ती विशेष राहत प्याकेज कार्यक्रम सार्वजनिक नगरेको सन्दर्भमा नेपाली जनताले निकट भविष्यमा अब सारङ्गी जस्तो भोको पेट लिएर लकडाउन वा बन्दाबन्दी वा निषेधाज्ञा वा कफ्र्यु जस्ता कुराहरुलाई स्विकार गर्ने छैनन् । बरु आदमी मर्ता तो क्या नै करता भन्ने हिन्दी उखानको चरित्रार्थ स्वरुप ः नेपालमा लुटपाट र चोरी डकैतिको एउटा नयाँ विभिषिका सुरु हुने छ । यदी त्यो भयो भने देश नराम्रो सँग अराजकताको दलदलमा फस्ने छ । त्यो बेला सातदशक लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरु रहन्छन वा रहन्नन् त्यसको भविष्यवाणी गर्न कठिन छ ।
नोटः – प्रस्तुत लेख राजनितिक अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र नेपालको संवादमा आधारित रहेको छ । )
लेखक : जसपा नेपालका केन्द्रिय सदस्य हुनुहुन्छ ।