वीरगंजमा होटल र धर्मशालालाई धमाधम आइसोलेसन बनाइँदै, शुक्रबार मात्रै २८० बेडकाे आइसोलेसन निर्माण

वीरगंज (पर्सा), २४ साउन । 

पर्सामा पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाएसँगै कोरोना संक्रमितहरु बढ्न थालेपछि प्रसाशनले वीरगंजकाे हाेटल र धर्मशालालाई आइसाेलेसन बनाउने कार्य सुरु गरेको छ ।

वीरगंजमा एक घर एक पिसिआर परीक्षण अभियान संचालन गर्नुका साथै पर्सा जिल्ला भरि मास टेस्टिङ्ग कार्यलाई तिब्रता दिइएसँगै काेभिड १९ संक्रमित पुष्टि हुनेहरूकाे संख्या बढ्दै गएपछि वीरगंज स्थित होटल र धर्मशालालाई आइसाेलेसन बनाउने कार्य प्रशासनले सुरु गरेको हो ।

शुक्रबार मात्रै वीरगंजमा थप २८० बेड क्षमताका सामुदायक आइसाेलेसन सेन्टर संचालन गर्ने गरी तयारी गरिएकाे जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललित कुमार बस्नेतले जानकारी दिनुभयाे ।

वीरगंज स्थित गाेपाल मण्डली धर्मशालामा १११ बेड, हाेटल रानीपाेखरीमा ५० बेड, राणी सति धर्मशालामा ६० बेड र सिद्धार्थ मा.वि. मा थप ६० बेडकाे आइसाेलेसन सेन्टर स्थापना गरिएकाे बस्नेतले जानकारी दिनुभयाे ।

कोरोना संक्रमण सन्दर्भमा लक्षण नभएका संक्रमितहरूलाई नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वीकृति गरेको कोभिड १९ केशको आइसोलेसन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका बमोजिम वीरगंजका केही हाेटल र धर्मशालाई आइसाेलेसन बनाउने कार्य शुरू गरिएको सहायक प्रजिअ बस्नेतको भनाइ छ ।

स्थानीय प्रहरी र वडा समितिको कार्यालयको सिफारिस र निगरानीमा रहने गरी हाेम आइसोलेसनमा बस्ने सुविधा दिइएकाेमा धेरैजसाे ठाउँमा तोकिएका आधार र मापदण्ड पुरा नभएकाे र संक्रमित व्यक्तिहरू स्वयं पनि अनुशासित भएर घरमै बस्नुकाे सट्टा घरबाहिर निस्किएर संक्रमण फैलाउने जाेखिम बढेपछि हाेम आइसाेलेसनकाे सट्टा सामुदायिक आइसाेलेसन सेन्टरकाे माेडललाई जाेड दिनुपर्ने देखिएपछि यहाँ स्थित होटल तथा सामुदायिक धर्मशालालाई आइसाेलेसन बनाइएकाे बताउनुभयाे ।

यस अघि नै करिव २०० बेड क्षमताका काेभिड अस्पताल र झण्डै त्यति नै क्षमताकाे सामुदायिक आइसाेलेसन सेन्टर संचालनमा रहेकाे उहाँले बताउनुभयाे ।
शुक्रबार जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रकाे बैठकले वीरगंज महानगरपालिका क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक आइसोलेसन सेन्टरहरुमा नारायणी अस्पतालको सुपरीवेक्षणमा रहने गरी स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था बीरगंज महानगरपालिकाले गर्ने र यसरी स्वास्थ्यकर्मीहरु खटिएको अवस्थामा उनीहरुलाई नेपाल सरकारले तोके बमोजिम जोखिम भत्ता तथा अन्य सुविधा नेपाल सरकारकाे तर्फबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको बताए ।