स्ववियु खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

विश्वविद्यालयहरूबाट स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को संरचना खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालन कार्यान्वयन नगर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

विभिन्न आठ विद्यार्थी संगठनले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले दुवै पक्षको छलफल सुनेर अर्को आदेश नगरून्जेल सम्मलाई उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चको वेबसाइटमा दिइएको सूचना अनुसार रिटका दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश पनि गरिएको छ।

साथै, रिट निवेदकहरूले माग गरेजस्तो आदेश किन नगर्ने भन्ने प्रश्नको लिखित जबाफ दिन पनि सरकारलाई आदेश गरेको छ।

एमाले निकट अनेरास्ववियु, नेकपा निकट अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी लगायत संगठनहरूले अध्यादेशबाट गरिएको स्ववियु खारेजीविरूद्ध गएको शुक्रबार रिट दायर गरेका हुन्।

रिटमा विद्यार्थी संगठनहरूले संविधानप्रदत्त संगठन स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अधिकार हनन भएको जिकिर गरेका छन्।

उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाएका छन्।