

जमुनाहा नाका मानव बेचबिखनको उच्च जोखिममा



नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको जमुनाहा नाका मानव बेचबिखनको उच्च जोखिममा रहेको पाइएको छ। यस नाकाबाट जोखिमपूर्ण यात्रामा भारततर्फ जाने महिलाहरूको संख्या बढ्दै गएपछि यो नाका अत्यधिक जोखिमपूर्ण बनेको हो।
मानव बेचबिखनको जोखिममा रहेको नेपालगन्जस्थित नेपाल–भारत सीमा नाका जमुनाहाबाट हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा महिला तथा बालिकाको उद्धार गरिँदै आएको छ। उद्धार गर्न नसकिएका महिला तथा बालबालिका भने भारत प्रवेश गर्ने गरेको माइती नेपाल नेपालगन्ज शाखाले जनाएको छ।
माइती नेपाल नेपालगन्जका संयोजक केशव कोइरालाले हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा जोखिममा परेका महिला तथा बालबालिकाको उद्धार गरिए पनि यो क्रम रोकिएको छैन भन्नुभयो। उहाँका अनुसार गत एक वर्षको अवधिमा मात्रै बेचबिखनको जोखिममा रहेका एक हजार ५३८ जनालाई जमुनाहा नाकाबाट उद्धार गरेर फिर्ता पठाइएको छ।
कोइरालाका अनुसार उद्धार गरिएका एक हजार ५३८ जनामध्ये ३३५ जना महिला तथा बालबालिका बाँके जिल्लाका मात्रै रहेका थिए।
माइती नेपाल नेपालगन्जका अनुसार गत वर्ष कोहलपुरका ८० जना, बैजनाथका ६८, नेपालगन्जका ५६, खजुराका ४७, राप्तीसोनारीका ४५, जानकीका २०, नरैनापुरका १० र डुडुवाका ९ जना महिला तथा बालबालिकालाई जमुनाहा नाकाबाट उद्धार गरेर फिर्ता पठाइएको थियो।
सोही अवधिमा हराएका महिला तथा बालबालिकाको खोजतलास तथा उद्धारका लागि ८३३ जनाको निवेदन परेकोमा ४३७ जना मात्रै फेला परेका थिए। अन्यको खोजी भइरहेको जनाइएको छ। तीमध्ये बाँके जिल्लाका मात्रै ११९ जना हराएकोमा ११४ जना फेला परेका थिए।
संयोजक कोइरालाले सामाजिक सञ्जाल, इन्टरनेटको पहुँच तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगका कारण मानव बेचबिखनका तरिका र मार्ग परिवर्तन हुँदै गएको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न थप चुनौती देखिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार भारतीय सीमासँग जोडिएका पश्चिम नेपालका दुई जिल्ला बाँके र बर्दिया मानव बेचबिखनको उच्च जोखिममा रहेका छन्।
- यो समाचार गोरखा पत्रबाट साभार गरीएको हो ।


खबर सबै
-
तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न पहल गरिने
-
बजेटमा लुम्बिनी प्रदेश : सडक र सिँचाइ क्षेत्रलाई प्राथमिकता
-
सरकारले मदिरा र चुरोटको कर बढ्यो
-
२१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट घोषणा
-
सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि, नयाँ तलब अब कम्तीमा ४० हजारदेखि १ लाखसम्म कायम
-
सरकारले गोरखकाली टायर उद्योग ब्यूँत्याउने, ७ सार्वजनिक संस्थान पीपीपी मोडलमा चलाइने
-
२१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट घोषणा
-
सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि, नयाँ तलब अब कम्तीमा ४० हजारदेखि १ लाखसम्म कायम
-
सरकारले गोरखकाली टायर उद्योग ब्यूँत्याउने, ७ सार्वजनिक संस्थान पीपीपी मोडलमा चलाइने
-
शिक्षा मन्त्रालयका लागि सरकारले छुट्यायो २ खर्ब १८ करोड बजेट
-
पूर्वपश्चिम राजमार्गका लागि ३७ अर्ब ४६ करोड बजेट बिनियाेजन
-
सडक पूर्वाधारका लागि ३७ अर्ब ४६ करोड विनियोजन











प्रतिक्रिया