कपिलवस्तुबाट ४ वटा परियोजना ‘स्टार्टअप कर्जा’ प्रारम्भिक सूचीमा

कपिलवस्तु | नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि घोषणा गरेको ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा’को प्रारम्भिक सूचीमा कपिलवस्तुबाट ४ वटा परियोजना चयन भएका छन्। यस सूचीमा कपिलवस्तुका विभिन्न नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट छनोट भएका परियोजनामा बाणगंगा नगरपालिकाका २ वटा, कृष्णनगर नगरपालिकाबाट १, र मायादेवी गाउँपालिकाबाट १ वटा परियोजना सामेल छन्।

बाणगंगा नगरपालिका ३ का हिमालयन कृषि तथा डेरी फर्म र बाणगंगा नगरपालिका ८ का प्रदिप प्रिन्टिङ्ग वर्ल्डस् यस सूचीमा रहेका दुई प्रमुख परियोजना हुन्। साथै, कृष्णनगर नगरपालिका १ का साजन कृषि एकीकृत र पशुपंक्षी फर्म र मायादेवी गाउँपालिका ६ का अमल एकीकृत फर्म पनि सूचीमा परेका छन्।

तर, कपिलवस्तुका अन्य नगरपालिका र गाउँपालिकाका परियोजनाहरु शून्य भएका छन्, जस्तै बुद्धभूमि, शिवराज, महाराजगंज, कपिलवस्तु नगरपालिका, शुद्धोधन, यशोधरा, र बिजयनगर गाउँपालिकाका परियोजनाहरु।

देशभरबाट १,३१४ परियोजना प्रारम्भिक सूचीमा छनोट भएका छन्, जसमा कुल ५,१५८ परियोजनाहरुबाट चयन प्रक्रिया सम्पन्न भएको हो। अब, प्रारम्भिक सूचीमा परेका परियोजना प्रस्तावकहरुले प्रस्तुतीकरणका लागि तयारी गर्नु पर्नेछ। यसका लागि मिति पनि तय भइसकेको छ, र २८ पुस २०८१ देखि दिनको चार चरणमा ५ वटा परियोजनाहरुको प्रस्तुतीकरण हुनेछ।

प्रस्तुतीकरणको समयमा परियोजना प्रस्तावकलाई १० मिनेटको समय दिइने छ, जसमा उनीहरुले आफ्नो परियोजना, नयाँ सोच, उत्पादन र सेवा बजारको सम्भावना, कच्चा पदार्थ आपूर्ति, पूर्वाधार र रोजगार सिर्जनासम्बन्धी जानकारी प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। यस चरणपछि उत्कृष्ट परियोजनाले स्टार्टअप कर्जा प्राप्त गर्नेछन्।

स्टार्टअप उद्यम कर्जा लागि उद्यम व्यवसाय दर्ता भई १० वर्ष ननाघेको, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म कम्पनी वा सहकारी संस्था उद्योगका रूपमा दर्ता भएको, वार्षिक आर्थिक कारोबार १५ करोड रुपियाँ ननाघेको, नवीन एवं सिर्जनशील सोचलाई उद्यम व्यवसायका रूपमा रूपान्तरण गरी तीव्र वृद्धिको सम्भावना भएको उद्यम हुनुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यविधि अनुसार उद्यम तथा परियोजनालाई धितो मानेर तीन प्रतिशत ब्याजदरमा स्टार्टअप कर्जा पाउन सकिने छ । कार्यविधिमा स्टार्टअप उद्यमका लागि निश्चित योग्यता तोकिएको छ ।

यस्तो कर्जाको अवधि अधिकतम पाँच वर्षको हुने छ भने ढिलोमा कर्जाको पहिलो किस्ता लिएको एक वर्षपछि साँवा वा ब्याजबापतको रकम फिर्ता गर्न सुरु गर्नुपर्ने छ । स्टार्टअप उद्यम कर्जाको ब्याजदर वार्षिक तीन प्रतिशत हुने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिबमोजिम बैङ्कले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजना धितोका रूपमा राख्नुपर्ने छ ।

सरकारले स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत एक अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । सो अनुसार तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका सात सय उद्यमीले स्टार्टअप उद्यम कर्जा पाउने प्रतिष्ठानले जनाएको छ । गत आवमा १६५ उद्यमीले न्यूनतम पाँच लाख रुपियाँदेखि २० लाख रुपियाँसम्म स्टार्टअप उद्यम कर्जा पाएका थिए । गत आव स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि २५ करोड रकम विनियोजन गरेको थियो ।

स्टार्टअप उद्यमका क्षेत्रमा कृषि सिँचाइ तथा पशुपन्छीमा आधारित उद्यम, उत्पादनमूलक उद्यम, वनमा आधारित उद्यम, पर्यटन प्रवर्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित उद्यम, मानव स्वास्थ्य सेवासँग सम्बधित उद्यम, पूर्वाधार निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित उद्यम, विद्युतीय सवारीसाधन तथा अटोमोबाइलसँग सम्बन्धित गरी १९ वटा क्षेत्र तोकिएका छन् ।