आज दिनभर देशमा : ‘माइतीघर खुला गर्ने माग देखि सुस्तालाई गण्डकीमा गाभ्ने एमालेको संकल्प सम्म’

कपिलवस्तु । ई साझाकुरा । फागुण १६, २०८० बुधबार । आज मिति २०८० फाल्गुण १६ गते बुधबार । आज दिनभर देशमा विभिन्न घटना परिघटना तथा समसामयिक विषयवस्तु बाहिर आएका छन् । यस मध्ये साझा कुराले पाठकहरुका लागि आज दिनभरका मुख्य मुख्य दश खबरलाई प्राथामिकताका साथ यो पृष्ठमा समावेश गरेको छ ।

माइतीघर खुला गर्न माग गर्दै सडकमा आए राजेन्द्र महतो

माइतीघर खुला गर्न माग गर्दै बुधबार काठमाडौंमा प्रदर्शन भएको छ । राजेन्द्र महतो नेतृत्वमा भएको प्रदर्शन भद्रकालीमा आइपुग्दा प्रहरीले रोकेको छ । प्रदर्शनकारीहरु माइतीघरतर्फ अगाडि बढ्न खोजेपछि धकेलाधकेल समेत भएको थियो । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) छाडेका महतोले सोमबार (१४ फागुन) राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति नामक अभियान घोषणा गरेका थिए । महतो समूहको उपत्यका विशेष ब्यूरोले निषेधित क्षेत्र तोड्ने आन्दोलन आयोजना गरेको थियो । डिल्लीबजार चारखालबाट सुरु भएको आन्दोलन पुतलीसडक, बागबजार, घण्टाघर हुँदै भद्रकाली आएपछि प्रहरीले रोकेको थियो । भद्रकालीदेखि अगाडिको क्षेत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले निषेधित क्षेत्र तोकेकाले प्रहरीले आन्दोलनकारीलाई त्यहीं रोकेको थियो ।

मेयर बालेनले ‘टर्चर’ दिएको महिला कर्मचारीको आरोप
काठमाडौं महानगरपालिकाकी एक महिला कर्मचारीले मेयर बालेन साहले आफूलाई मानसिक याताना दिएको आरोप लगाएकी छिन् । महानगरकी वरिष्ठ कानुन अधिकृत (आठौं तह) सस्मिता घिमिरेले मेयर साहले आफूलाई लामो समयदेखि जिम्मेवारविहीन बनाएर ‘टर्चर’ दिएको आरोप लगाएकी हुन् । महानगरको कानुन विभागमा दरबन्दी आवश्यक हुँदा समेत आफूलाई नराखेर मेयर बालेनले आफ्ना नजिकका मान्छेलाई राखेको उनको आरोप छ । घरमा बस्दा जागिर जाने डरले कार्यालयमा हाजिर गरेर फर्किनु पर्ने बाध्यता रहेको उनको गुनसो छ ।

६ बुँदे माग राख्दै डा. केसीले दिए सत्याग्रहको चेतावनी
विभिन्न ६ बुँदे माग राख्दै चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्रा. डा. गोविन्द केसीले पुनः सत्याग्रह गर्ने चेतावनी दिएका छन् । बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गरी उनले आफूसँग विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन, मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारका साथै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयमा ६ बुँदे माग सार्वजनिक गरेका छन् । केसीले सशस्त्र द्वन्द्व कालमा भएका जघन्य तथा मानवता विरोधी अपराधका दोषीहरुलाई दण्डित गर्दै मृतक, घाइते र बेपत्ता पारिएका परिवारलाई न्याय हुने गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया शीघ्र टुंगोमा पु¥याउन माग गरेका छन् । त्यस्तै भेला हुने र प्रदर्शन गर्न पाउने संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकार तत्काल फिर्ता गर्न पनि माग गरेका छन् । काठमाडौंको माइतीघर, नयाँ बानेश्वर, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायतका क्षेत्रमा सरकारले तोकेको निषेधित क्षेत्र हटाउन र भेला हुन तथा प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकार दिन डा. केसीले माग गरेका हुन् ।

आफूसँग विगतमा भए सहमति अनुसार कैलालीको गेटामा तत्काल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा ल्याउन, चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्न र इलाम, उदयपुर र डडेलधुरारामा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न माग गरेका छन् । त्यस्तै १०० शय्या भन्द बढी क्षमता भएका सरकारी अस्पतालहरूमा नर्सिङ लगायत अन्य स्वास्थ्य सम्वन्धी विषयका कार्यक्रम सुरु गर्न, विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुमा राजनीतिक भागवण्डाको अन्त गरी योग्यताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न मापदण्डसहित उच्च शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न पनि केसीको माग गछ । एकीकृत प्रतिष्ठान ऐन शीघ्र जारी गर्न, सरकारी अस्पतालहरुमा आवश्यक दरबन्दी थप गर्न, सर्वसाधारणको औषधि उपचार निशुल्क गर्न केसीले माग गरेका छन् ।

उनले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पताल, शिक्षण अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थामा कार्यरत डाक्टर र नर्स लगायत सबै तहका स्वास्थ्य कर्मीको न्यूनतम तलब–सुविधा सरकारी संस्थामा कार्यरत डाक्टर र नर्स लगायतका स्वास्थ्यकर्मी सरह गर्न विधेयक बनाई लागू गर्न पनि माग गरेका छन् । ‘प्रचण्ड र प्रचण्डको सरकारलाई सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न र आमजनतासँग जोडिएका हाम्रा माग तुरुन्त पूरा गर्न पुनः आह्वान गरिन्छ’, केसीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘अन्यथा सत्याग्रह लगायतका विभिन्न शसक्त एवं दवाव मूलक कार्यक्रम गर्न वाध्य हुनेछौं भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छौं ।’

मिटरब्याज पीडितको समस्या अदालती प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ : प्रचण्ड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मिटरब्याज पीडितका धेरै समस्या समाधान भएको र केही समस्या मात्र बाँकी रहेको बताएका छन् । बाँकी रहेका समस्या सरकारले समाधान गर्ने भन्दा पनि अदालती प्रक्रियासँग सम्बन्धित रहेको भन्दै उनले यसको समाधानका लागि अदालतसँग समन्वय गर्ने काम भइरहेको बताएका छन् । बुधबार राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले मिटरब्याजीहरुले कपाली तमसुक र अन्य कागजात पनि बनाएकाले अदालतबाट फैसला उनीहरुकै पक्षमा आउने देखिएको बताए ।
यो विषयको गहिराइलाई अदालतले पनि राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘सरकार अदालत सबै मिलेर मात्र यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । त्यो कोशिस सरकारले गरिरहेको छ ।’

एक सय १४ वर्ष पुरानो लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्याे

कर्मचारीमा निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति बढ्यो : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कर्मचारीवृत्तमा काम नगर्ने प्रवृत्ति बढेको गुनासो गरेका छन् । राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले कतिपय अवस्थामा कर्मचारीहरुले निर्णय लिन हिच्किचाउने स्थिति देखा परेको बताए ।
‘निर्णय ग¥यो भने जोखिममा परिने हो कि भन्ने चिन्ता र भय कर्मचारीमा अलि बढेको छ ,’ उनले भने,‘बरु काम नगरेपछि त खतरा भएन भनेर काम नगर्ने विशेषतः सही नगर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यो प्रति सरकार गम्भीर भएको छ ।’ सरकारले यस्तो समस्यालाई समाधान गर्न प्रयास गरिरहेको उनले बताए ।
उनले आफूले सरकारको नेतृत्व गरेदेखि नै सकेसम्म छिटो संघीय निजामती ऐन ल्याउने र प्रदशेलाई बलियो बनाउने भन्ने रहेको दाबी गरे । ‘लामो सयम छलफल पनि भयो, गठबन्धन र प्रतिपक्षीससँग पनि छलफल भयो र त्यसले अन्तिम रुप पाएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने,‘केही दिनभित्रै टुंगिन्छ र संघीय संसदमा पेश हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’

लुम्बिनी प्रदेशसभा : एक सदस्य फरार, अर्का निलम्बित

अर्घाखाँचीको छत्रदेवमा एक वर्षदेखि रोकियो भिडियो एक्सरे सेवा
छत्रदेव गाउँपालिकामा रहेको बल्कोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा दक्ष जनशक्ति नहुँदा भिडियो एक्सरे सेवा सञ्चालन हुन सकेको छैन । प्राथमिक केन्द्रमा दुई वटा भिडियो एक्सरे मेसिन रहेपनि दक्ष जनशक्तिको अभावमा एक वर्षदेखि भिडियो एक्सरे सेवा सञ्चालन हुन नसकेको केन्द्रका प्रमुख विष्णु खनालले बताउनुभयो । अहिले सेवाग्राही भिडियो एक्सरे गर्न जिल्ला अस्पताल सन्धिखर्क र निजी क्लिनिकमा जान बाध्य छन् । सबैभन्दा बढी गर्भवती महिलाहरू मर्कामा परेका छन् । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिका, पाणिनी गाउँपालिका र गुल्मीको छत्रकोटसम्मका सेवाग्राही आउने गरेका छन् ।

छत्रदेवमा एक वर्षदेखि रोकियो भिडियो एक्सरे सेवा

गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तिलप्रसाद पाण्डेसहित ११ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाण्डेसहित इन्जिनियर मकरध्वज शाही, सब–इन्जिनियर जयराम छत्याल, योजना शाखामा समेत कार्यरत खानेपानी तथा सरसफाइ प्राविधिक मङ्गल भण्डारी, तत्कालीन लेखापाल दीपक नेपाली लगायतविरुद्ध आज मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरूले गाउँपालिकासँग भएको सम्झौता विपरीतको काम गरी फिल्डमा वास्तविक भएको भन्दा नापी किताब, उपभोक्तासम्बन्धी बिल र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनमा बढी काम भएको मूल्याङ्कन गराएको पुष्टि भएकोले मुद्दा दर्ता गरेको आयोगले जनाएको छ । आयोगले ११ जनासँग गरी ४२ लाख २९ हजार तीन सय ५८ रुपैयाँ जरिबाना र कैद गरी मागदाबी गरेको छ ।
निजी विद्यालयले खोले फागुनमै भर्ना, शिक्षा मन्त्रालय भन्छ– ‘पालिकाले कारबाही गर्न सक्छन’

सुस्तालाई लुम्बिनीबाट अलग गर्न एमालेको संकल्प प्रस्ताव

सरकारले वैशाख १ गतेदेखि मात्रै विद्यार्थी भर्ना अभियान शुरु गर्ने भए पनि कतिपय निजी विद्यालयले फागुनमै भर्ना खुला गरेका छन् । चैतमा कक्षागत अन्तिम परीक्षा र त्यसको नतिजा सार्वजनिक गरेपछि बल्ल वैशाख १ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गरेर नयाँ भर्ना गर्नुपर्ने भएपनि निजी विद्यालयले झन्डै दुई महिनाअघि नै भर्ना शुरु गरेका हुन् ।
भक्तपुरको मातृभूमि माध्यमिक विद्यालयले फागुन १० गते नै सूचना निकालेर कक्षा नर्सरीदेखि कक्षा ८ सम्म भर्ना खोलेको छ । आलोक विद्याश्रम काठमाण्डौदेखि भक्तपुर, ललितपुर र काठमाण्डौका कैयौँ निजी विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना अभियान शुरु गरेका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा फागुनमै विद्यार्थी भर्ना गरेर गलत गरेको बताउनुहुन्छ । उहाँले सङ्घीयताको मर्मअनुसार शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पालिकालाई भएकोले कक्षागत अन्तिम परीक्षाअघि नै भर्ना शुरु गर्ने विद्यालयलाई पालिकाले कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

यति राम्रो खेल्ने सावित्राले किन गुमाउने भइन् वाफ महिला च्याम्पियनसिपको फाइनल

६ महिनामा विद्युत् प्राधिकरणले कमायो १५ अर्ब ३६ करोड नाफा
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०÷८१ को ६ महिनामा १५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । यो नाफा कर कटौतीअघिको हो । प्राधिकरणको नाफा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बढी हो । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सोही अवाधिमा प्राधिकरणको नाफा १० अर्ब ९१ करोड ६० लाख रुपैयाँ थियो भने गत आर्थिक वर्ष भरिको खुद नाफा १२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ थियो ।

प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको चालु आवको ६ महिनाको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणअनुसार विद्युत् बिक्री, ब्याज तथा अन्य आम्दानीबाट कुल ६७ अर्ब २८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको छ । सो आम्दानीबाट विद्युत् खरिद, प्रशासनिक लगायत खर्च ५१ अर्ब ९२ करोड ७१ लाख रुपैयाँ छ ।

आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड वार्षिक घाटामा रहेको प्राधिकरण त्यसपछिका वर्षहरुबाट निरन्तर नाफामा छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, आन्तरिक रुपमा तथा भारतर्फको विद्युत् निर्यात बढ्दा आम्दानीमा भएको वृद्धि, खर्च नियन्त्रण लगायतले गर्दा चालु आवको पहिलो ६ महिनामा उल्लेख्य नाफा कमाउन सफल भएको बताए । ‘बजेट सीमितताका कारण सरकारबाट लगानीका लागि पर्याप्त रकम पाउन सकिरहेका छैनौं, यस्तो जटिल अवस्थामा संस्थाले कमाएको नाफाबाट विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका पूर्वाधार विस्तार तथा सुदृढीकरण, विद्युतीकरणतर्फका आयोजनाहरुमा हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिरहेका छौं,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।

विद्युतमा आत्मनिर्भर बन्न, आन्तरिक रुपमा खपत बढाउन र उपभोक्तालाई गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् उपलब्ध गराउन उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजनाहरुमा आगामी वर्षहरुमा १०/१२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी आवश्यक पर्ने र नगद प्रवाहका लागि संस्थाको नाफाले मात्र नपुग्ने उनले बताए । प्राधिकरणले चालु आवको ६ महिनामा विद्युत बिक्रीबाट ४५ अर्ब ४९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यस अवधिमा देशभित्रका ऊर्जा उत्पादकहरुबाट र भारतबाट आयात गरी ३० अर्ब ४८ करोड ५८ लाख रुपैयाँको विद्युत् खरिद भएको छ ।
प्राधिकरणका सहायक तथा सम्वद्ध कम्पनीहरुबाट २८ अर्ब ४९ करोड ९६ लाख र भारतबाट १ अर्ब ९८ करोड ६२ लाख रुपैयाँको विद्युत् आयात भएको छ । प्राधिकरणको चालु आवको पहिलो ६ महिनामा १३ अर्ब ३८ करोड ५६ लाख रुपैयाँको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरेको छ । सोही अवधिमा १ अर्व ९८ करोड ६२ लाख रुपैयाँको विद्युत् आयात गरिएको छ ।

सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि कार्यदल बनाउने लुम्बिनी सरकारको निर्णय