पहिलो चौमासिकमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट खर्च न्यून

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा बजेट खर्च न्यून देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा भन्दा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा बजेट खर्च कम भएको हो । गत असारमा पाँच अर्ब बढी बजेट खर्च गरेकोे लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा तीन अर्ब ७६ करोड मात्रै बजेट खर्च गरेको हो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय बुटवलका प्रमुख दिपक ज्ञवालीका अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को कात्तिक मसान्तसम्म कूल बजेटको ८.८४ प्रतिशत अर्थात तीन अर्ब ७६ करोड बजेट खर्च गरेको छ । जसमध्ये पुँजीगत खर्च ६.८४ प्रतिशत अर्थात एक अर्ब ७१ करोड १८ लाख र चालु खर्च ११.३८ प्रतिशत अर्थात दुई अर्ब चार करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को कात्तिक मसान्तसम्म भने ७.०१ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले १३ वटा मन्त्रालय छन् । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा कुनै पनि मन्त्रालयको खर्च प्रगति सन्तोषजनक छैन ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चार महिनामा ८.४१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । जसमा चालुतर्फ ८.९८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २.३२ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।

त्यस्तै, अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयले चालु तथा पुँजीगत गरी ७.८० प्रतिशत, उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १३.८४ प्रतिशत, उर्जा, जल स्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ५.३६ प्रतिशत, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ८.७८ प्रतिशत र कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ९.१३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।
आन्तरिक मामिला, कानुन तथा संचार मन्त्रालयले चालु तथा पुँजीगत खर्च गरी ९.२० प्रतिशत, वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले १४.२९ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५.८५ प्रतिशत र पर्यटन, ग्रामिण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ११.५३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।

यता, शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १२.२५ प्रतिशत, स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयको ११.९३ प्रतिशत र श्रम रोगजार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको १७.५० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । त्यस्तै, प्रदेशसभाले चालु र पुँजीगत खर्च गरी २५.५२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगले ३०.४१ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ३०.४१ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा प्रदेश योजना आयोगले १२.५२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये चालुतर्फ १८ अर्ब ३७ लाख र पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ६३ करोड ३१ लाख बराबरको बजेट विनियोजन रहेको थियो ।