गरिब पहिचानका नाममा अर्बौं रुपैयाँ स्वाहा
सरकार विपन्न नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने लक्ष्य लिएर गरिबको खोजीमा निस्केको एक दशक हुन लागेको छ। यस अवधिमा गरिब पहिचानका नाममा राज्यकोषबाट अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। तर वास्तविक गरिबको पहिचान अझै हुन सकेको छैन ।
सरकारले गरिब जनताको खोजी कार्य आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि सुरु गरेको हो। ‘गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड’ गठन गरेर गरिब पहिचान गर्न सुरु गरेको सरकारको काम अहिलेसम्म पनि जारी छ। तर मुलुकभर कति गरिब छन् भन्ने तथ्यांक अझै आउन सकेको छैन । यसको मूल कारण गरिब पहिचान कार्यक्रममा घुसेको राजनीति हो। सरकारले गरिब पहिचानमा तीनै तहलाई परिचालन गर्ने प्रयास गरे पनि राजनीतिक कारण सफल हुन सकेको छैन । खासगरी केही स्थानीय तह गरिब पहिचान कार्यक्रमप्रति नै असन्तुष्ट र शङ्कालु देखिन्छन् । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
खबर सबै
-
रुपन्देही : विद्युत् सबस्टेसनबाट १६ अजिङ्गरका बच्चा उद्धार
-
अर्घाखाँचीमा साठी हजार टिमुरका बिरुवा रोपिँदै
-
प्याराग्वेसँग गोलरहित बराबरी खेल्दै अस्ट्रेलिया विश्वकपको नकआउट चरणमा
-
भेनेजुएला भूकम्पमा २३५ जनाको मृत्यु, ३९ हजारभन्दा धेरै मानिस बेपत्ता आशंका
-
यी हुन् रास्वपाका ९९ विजयी केन्द्रीय सदस्य
-
‘प्रदीप प्रिन्टिङ वल्र्ड’बाट चम्किएका ‘प्रदीप’ : लुम्बिनी प्रदेशमै बने ‘उत्कृष्ट युवा उद्यमी’
-
भेनेजुएला भूकम्पमा २३५ जनाको मृत्यु, ३९ हजारभन्दा धेरै मानिस बेपत्ता आशंका
-
यी हुन् रास्वपाका ९९ विजयी केन्द्रीय सदस्य
-
‘प्रदीप प्रिन्टिङ वल्र्ड’बाट चम्किएका ‘प्रदीप’ : लुम्बिनी प्रदेशमै बने ‘उत्कृष्ट युवा उद्यमी’
-
विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य मध्यपूर्वको युद्ध शुरू हुनुअघि भन्दा पनि सस्तो
-
एन्फा निलम्बन प्रकरण : इतिहासमै ठूलो धक्का, समस्या समाधान कसरी होला ?
-
बुटवलमा नक्कली औषधि भेटिएको घटनाप्रति संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण
साझा अपडेट
-
बालबालिकालाई दिइने गृहकार्य – एक विमर्श
-
लुम्बिनीलाई ‘बर्थिङ हब’का रूपमा विकास गरिने
-
पश्चिम एसियाका १२ देशमा सबै प्रकारका श्रम स्वीकृति खुला
-
वर्ष ०८२ : एक लाख १० हजारले बढ्यो सुनको भाउ, प्रतिदिन ३०३ !
-
पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ मूल्यवृद्धि
-
गगन थापा नेतृत्वलाई निर्वाचन आयोगले दियो आधिकारिकता
-
आज २०८२ साल पुस २३ गते बुधबारको राशिफल
प्रतिक्रिया