गरिब पहिचानका नाममा अर्बौं रुपैयाँ स्वाहा

सरकार विपन्न नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने लक्ष्य लिएर गरिबको खोजीमा निस्केको एक दशक हुन लागेको छ। यस अवधिमा गरिब पहिचानका नाममा राज्यकोषबाट अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। तर वास्तविक गरिबको पहिचान अझै हुन सकेको छैन ।

सरकारले गरिब जनताको खोजी कार्य आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि सुरु गरेको हो। ‘गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड’ गठन गरेर गरिब पहिचान गर्न सुरु गरेको सरकारको काम अहिलेसम्म पनि जारी छ। तर मुलुकभर कति गरिब छन् भन्ने तथ्यांक अझै आउन सकेको छैन । यसको मूल कारण गरिब पहिचान कार्यक्रममा घुसेको राजनीति हो। सरकारले गरिब पहिचानमा तीनै तहलाई परिचालन गर्ने प्रयास गरे पनि राजनीतिक कारण सफल हुन सकेको छैन । खासगरी केही स्थानीय तह गरिब पहिचान कार्यक्रमप्रति नै असन्तुष्ट र शङ्कालु देखिन्छन् । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

खबर सबै

मुख्यमन्त्री विजयले के गरे पहिलो निर्णय ?

• 

  एसईईको नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी, यसरी हेर्न सकिन्छ नतिजा !

• 

  दर्पण युवा क्लब राजपुरकाे अधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन

• 

  स्रोत नखुलेको ६ लाख भारतिय रुपैंयासहित दुई जना पक्राउ

• 

  भलवाडमा ‘सहकारी पसल’ उद्घाटन, दैनिक उपभोग्यदेखि कृषि बिउविजनसम्म अब एउटै थलोमा

• 

  सानाकिसानद्वारा कृषि यान्त्रिकरण सामग्री वितरण

• 

  मानवता र सेवाभाव फैलाउँदै युनाइटेड स्टुडेन्ट एकेडेमीका विद्यार्थी

• 

  भलवाडमा ‘सहकारी पसल’ उद्घाटन, दैनिक उपभोग्यदेखि कृषि बिउविजनसम्म अब एउटै थलोमा

• 

  सानाकिसानद्वारा कृषि यान्त्रिकरण सामग्री वितरण

• 

  मानवता र सेवाभाव फैलाउँदै युनाइटेड स्टुडेन्ट एकेडेमीका विद्यार्थी

• 

  टिप्परको ठक्करबाट मोटरसाइकलमा सवार श्रीमतीको मृत्यु श्रीमान् घाइते

• 

  बुटवलमा भूमिहीन तथा सुकुमबासीहरूले गरे प्रदर्शन, सरकार ‘निरंकुश’ शैलीमा अघि बढेको आरोप

• 

  स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरू नेतृत्वविहीन बनेपछि तोकिए निमित्त प्रमुख

लुम्बिनी प्रदेश सबै

लुम्बिनीमा मगर र थारु भाषालाई सरकारी कामकाजमा लागु गर्न माग

• 

  लुम्बिनीका सबै मन्त्रालय तथा निर्देशनालयको सेवा नवनिर्मित भवनबाट

• 

  लुम्बिनीमा मनाइयो २५७०औं बुद्वजयन्ती