कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन उच्च अदालतको आन्तरिम आदेश

बागलुङ

उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासले धौलागिरि क्षेत्रका सबै नगर र गाउँपालिकालाई कोभिड नियन्त्रण गर्न परीक्षणको दायरा बढाउन आदेश दिएको छ ।

कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ अभावले गाउँगाउँमा संक्रमण बढेको र परीक्षणमा स्थानीय तहले चासो नराखेकोले संक्रमण बढेको भन्दै कोभिड १९ महामारी रोकथामका लागि स्थानीय स्तरमा जनचेतनाका कार्यक्रम चलाउन पनि आदेश दिएको हो ।

बागलुङ नगरपालिका वडा नं. १ का टेकबहादुर सार्कीले– ‘अन्तरिम आदेश सहितको परमादेश जारी गर्दै अदालतले निषेधाज्ञा लगाउने सरकारी बाध्यता हो होइन, विस्तृत फैसलामा खुल्ने भन्दै महामारी नियन्त्रणमा भने पालिकाहरु जिम्मेवार बन्नुपर्ने ठहर गरेको हो । सार्कीले निषेधाज्ञा कुन कानुनमा रहेर लगाइएको हो, जनताको दैलो थुनेर सरकारी कार्यालय खोल्ने र तलब खाने, जनता भने आर्थिक संकटमा किन पारियो ?’ भन्दै जनताको जिउधनको रक्षा गर्न आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र न्यायाधीश मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थीको संयुक्त इजलासले आइतबार उक्त आदेश दिएको हो । संक्रमक रोग ऐन २०२०, स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ (३) र संकट व्यस्थापन अध्यादेश २०७८ को दफा ४ अनुसार ऐन नियम कार्यान्वयन गराउनु राज्यको दायित्व भएकोले आदेश जारी गर्नु परेको विपक्षीले जिकिर गरेका छन् । निवेदकले बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङका सबै पालिका, प्रशासन समेत गरी ३७ जनाविरुद्ध मुद्दा दिएका थिए ।