संसद छल्न खोजे सह्य हुँदैन : लुम्बिनीमा विपक्षी

बुटवल

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विनियोजन विधेयक–२०७८ का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेशसभामा पेश गरेपछि विपक्षी दलले विरोध जनाएका छन् ।

विपक्षी दलका सांसदले सरकारको वैधानिकतामा नै प्रश्न उठेकाले प्रिबजेट छलफल आवश्यक नभएको बताए ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वैजनाथ चौधरीले बजेटको प्राथमिकतामा बिहीबार प्रदेशसभामा कोभिड महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार, कोभिड–१९ कारण प्रभावित अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य पूर्वाधार, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना, रोजगारीको अवसर वृद्धि र सेवा प्रवाहमा चुस्तता गरी सात उद्देश्य किटान गरिएको बताए ।

छलफलमा भाग लिंदै माओवादी केन्द्रका सांसद तुलाराम घर्तीले प्रदेश सरकार केन्द्रको छायाँ बनेको आरोप लगाउँदै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन सक्ने आशंका गर्दै त्यसो भए दुर्घटना हुने चेतावनी दिएका छन् ।

‘सरकारको नियत के हो, प्रश्न उठेको छ, प्रदेश सरकार केन्द्रको छायाँ बनेको छ,’ घर्तीले भने, ‘केन्द्रमा जस्तै यहाँ पनि संसद छल्ने संकेत देखिएको छ, तर अध्यादेशबाट बजेट ल्याइए दुर्घटना हुनेछ, बेइमानी सह्य हुनेछैन ।’

कांग्रेस सांसद रमा अर्यालले अल्पमतको सरकारले बजेट ल्याउनु अनैतिक हुने बताइन् । सरकार स्वेच्छाचारी र तानाशाही तरिकाले चलेको भन्दै बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त शब्दजालले भरिएको आरोप लगाइन् ।

यस्तै माओवादी केन्द्रकी सांसद दामा शर्माले सरकार अल्पमतमा परेको दाबी गर्दै बहुमत सिद्ध गर्न वा राजीनामा दिन माग गरिन् । उनले अल्पमतको सरकारले बजेट ल्याउन नसक्ने बताइन् ।

माओवादी केन्द्रकी सांसद दीपा विकले अहिले प्रदेश सरकार वैधानिक हो कि होइन भन्दै प्रश्न गरिन् । जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद पुरमती ढेँगाले वर्तमान सरकार असंवैधानिक र अल्पमतको भएकाले वैधानिकता गुमाएको बताइन् ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद तारा जीसीले प्रदेश संसद विकास कोष खारेज गरेर ५२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न सरकारलाई सुझाव दिइन् ।

छलफलमा भाग लिंदै सत्तारुढ एमालेकी सांसद तुलसी चौधरी, कमला विक, विष्णु पन्थी, रेवतीरमण शर्माले विनियोजन विधेयक सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गरेर ल्याएकाले राम्रो रहेको भन्दै सरकारको बचाउ गरे ।

छलफलपछि उठेका प्रश्नको जवाफ दिंदै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री चौधरीले सरकार बहुमतमा रहेको र वैधानिक ढंगले चलेको दाबी गर्दै आवश्यक परे मुख्यमन्त्रीले बहुमत देखाउने बताए । उनले सरकारले संसदमै बजेट पेश गर्ने र दायाँबायाँ नगर्ने बताए ।

प्रदेशसभाको अर्को बैठक जेठ २५ गते दिउँसो ३ बजे बस्नेछ ।