लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रालयमा बेरुजु बढी

पुष ८ रुपन्देही ।
लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रालयमा आर्थिक बेथिति देखिएको छ। मन्त्रालयमार्फत हुने कार्यसम्पादनमा आर्थिक बेथिति देखिएपछि प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको छ। यसअघिका दुई आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको बेरुजु करिब एक अर्ब पुगेको छ। बजेटको करिब साढे तीन प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो।

सार्वजनिक लेखा समितिले नायब महालेखा परीक्षककै उपस्थितिमा बेरुजु हुनुको कारण र फस्र्योट गर्ने योजना मन्त्रालयसँग मागेको छ। मन्त्रालयका सचिवले सुरुमा नयाँ कर्मचारी प्रदेशमा आएको र प्रक्रिया नजान्दा बेरुजु बढी देखिएको प्रष्टीकरण दिएका छन्। तर प्रदेशमा मन्त्रीदेखि अन्य कर्मचारीसम्मले कानुनविपरीत भत्ता लिएको र खरिद गरेको पाइएको छ।

नायब महालेखा परीक्षक नारायण एमसीले सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा भने, ‘मेरो साढे दुई दशकको लेखा क्षेत्रको जागिरका क्रममा मन्त्रीले नै लागत इस्टिमेट सदर गरेको पहिलो पटक देखेँ। यो त मिल्दै नमिल्ने विषय हो।’

लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले लगत इस्टिमेट सदर गरेकोमा महालेखाको प्रतिवेदनले कानुनविपरीत भनेको छ। मन्त्री केसीले मन्त्रालयले खरिद गरेका चार वटा गाडीको ‘स्पेसिफिकेसन’ र बोलपत्र आफैं स्वीकृत गरेका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार यसो गर्न नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ती गाडी खरिदमा २ करोड १२ लाखको लागत अनुमान गरिएको छ।

सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले समेत लागत इस्टिमेट सदर गरेका छन्। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको डाइग्नोस्टिक र अपरेसन थिएटर भवन निर्माणको तला थप गर्न तयार भएको ३७ करोड ८ लाखको लागत अनुमान मन्त्रीले स्वीकृत गरेका हुन्। सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४९१० को खण्ड ९घ०मा १० करोडमाथिको लगत अनुमान विभागीय प्रमुखबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रावधान छ।

आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष २०७४ देखि २०७६ सम्म ६० लाखभन्दा बढी बेरुजु छ। कर्मचारीले दोहोरो भत्ता लिएको, ओभरटाइम काम गरेको भन्दै १३ जना कर्मचारीले सुविधा लिएको, केही अनुदानसहितको रकम बेरुजु देखिएको छ। बेरुजुमा दुई लाखभन्दा बढी असुल गर्नुपर्नेमा १ लाख ८२ हजार असुल भइसकेको मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थ बैठकमा बताए। अन्य रकमसमेत फस्र्योटकै क्रममा छ। मन्त्रालयले फर्निचरलगायत सामान सोझै खरिद गरेको देखिएको छ। पाँच लाखमाथिको खरिद सोझै गर्न पाइँदैन। पाँच लाखसम्मको खरिदमा समेत कोटेसन माग्नुपर्ने हुन्छ। यो समाचार आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा अर्जुन पोखरेलले लेखेका छन्् ।