राहदानी ठेक्कामा सर्वोच्चबाट सरकारकै निर्णय सदर

 सर्वोच्च अदालतले जर्मन कम्पनी भेरिडोसलाई पासपोर्ट छपाइको ठेक्का दिने राहदानी विभागको निर्णय सदर हुने गरी फैसला गरेको छ।
फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाले भेरिडोसलाई ठेक्का दिने निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले सोमबार खारेज गरेको हो। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले आइडिमियाको रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको  हो ।

राहदानी छपाइको ठेक्का प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा गरेको आइडिमियाले विभागको निर्णयविरुद्ध सुरुमा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा उजुरी गरेको थियो।

समितिले पनि विभागकै निर्णय सदर गरेपछि आइडिमिया त्यसविरूद्ध रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। प्रतिस्पर्धामा सहभागी कम्पनीहरूले आधारभूत ‘लिड सर्भर’ उपलब्ध गराउनुपर्नेमा प्रतिस्पर्धी कम्पनीले ‘र्‍याक सर्भर’ प्रस्ताव गरेकाले त्यसलाई अयोग्य ठहर गर्नुपर्ने आइडिमियाको दाबी थियो।

राहदानी छपाइका लागि दुईवटा प्रिन्टिङ मेसिन पर्याप्त नहुने र ‘एन प्लस वान’ अवधारणा अनुसार तीनवटा मेसिन हुनुपर्ने आइडिमियाको तर्क थियो। पहिलो पटक खाम खुलेको मितिलाई ‘बिड ओपनिङ डेट’ मान्न नहुने र वित्तीय बिड खुल्ने वा दर्ता हुने दिनलाई बिड ओपनिङ मिति मान्नुपर्ने आइडिमियाको दाबी थियो। 
 

यी तीनवटै दाबी सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले अस्वीकार गरेको थियो। समितिले राहदानी विभागले भेरिडोसलाई ठेक्का दिने गरी गरेको निर्णयमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको निष्कर्षसहित विभागको निर्णय सदर गरेको थियो।