लुम्बिनी सरकारको ठूलो निर्णय : घरेलु कार्यालयमै पाइनेछ यातायात सेवा

देउखुरी । यातायातसम्बन्धी सामान्य कामका लागि पनि जिल्ला सदरमुकाम वा टाढाको यातायात कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता अब हट्ने भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यातायात सेवा नपुगेका जिल्लामा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई नै यातायात सेवाको शाखाका रूपमा प्रयोग गर्ने तयारी अघि बढाएको छ ।

सेवाग्राहीलाई जिल्लामै सहज, छिटो र प्रभावकारी रूपमा यातायात सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो ।

आन्तरिक मामिला, कानुन, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालयले बिहीबार राप्ती उपत्यका देउखुरीमा आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक समीक्षा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले यातायात सेवा सञ्चालन नभएका जिल्लामा घरेलु कार्यालयमार्फत सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने बताए ।

उनका अनुसार जहाँ यातायात कार्यालय सञ्चालनमा छन्, त्यहाँ हालकै व्यवस्था कायम रहनेछ । तर यातायात सेवा नपुगेका जिल्लामा भने घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई यातायात सेवाको शाखाका रूपमा प्रयोग गरिनेछ ।

यसबाट यातायातसम्बन्धी सामान्य कामका लागि सेवाग्राहीले लामो दूरी तय गर्नुपर्ने, खर्च गर्नुपर्ने र घण्टौँ समय बिताउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले सेवाग्राहीलाई अनावश्यक रूपमा कुराउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न कर्मचारीलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् । ‘एक घण्टाभित्र सम्पन्न गर्न सकिने काम एक घण्टाभित्रै गरिदिनुपर्छ’ भन्दै उनले यातायात क्षेत्रको काममा ढिलासुस्ती नगर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।

सरकारले आगामी असोजदेखि १२ जिल्लाबाट सवारी पटके सेवा सञ्चालन गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । बाँकी ६ जिल्लामा सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरणलगायतका अधिकार पनि क्रमशः प्रत्यायोजन गर्दै जाने सरकारको योजना छ ।

यातायात क्षेत्र प्रदेश सरकारको एकल अधिकारअन्तर्गत पर्ने र यसबाट महत्वपूर्ण राजस्वसमेत संकलन हुने भएकाले यस क्षेत्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अनिवार्य रहेको मुख्यमन्त्री आचार्यको भनाइ छ ।

उनले यातायातसम्बन्धी कामकारबाहीमा प्रश्न उठ्ने अवस्था आउन नदिन कर्मचारीलाई अनुशासनमा रहेर कानुनको पूर्ण पालना गर्न निर्देशन दिए ।

प्रदेश सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि यातायात सेवा नपुगेका जिल्लाका नागरिकले आफ्नै जिल्लाको घरेलु कार्यालयबाट यातायातसम्बन्धी सेवा लिन पाउनेछन् । यसले यातायात सेवा विकेन्द्रीकरणसँगै सेवाग्राहीको समय, खर्च र झन्झटसमेत घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।