लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले आधा महिनाको पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री विपद् उद्धार कोषमा दिने

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसहित प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले आधा महिनाको पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा सहयोग गर्ने भएका छन्। रसुवा लगायतका क्षेत्रमा बाढी तथा पहिरोबाट भएको जनधनको क्षतिपछि विपद् प्रभावितको राहत तथा उद्धारमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले १५ दिन बराबरको पारिश्रमिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेका हुन्।

मुख्यमन्त्री आचार्यको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको आधा महिनाको पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा पठाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सामाजिक विकास मन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिएका छन्।

बैठकले विपद् प्रभावित नागरिकको राहत तथा उद्धारका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा तीन करोड रुपैयाँ पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ। त्यस्तै, विपद्मा परी मृत्यु भएका नागरिकका परिवारलाई एक लाख रुपैयाँको दरले थप राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ। यसका लागि प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन निर्देशिका संशोधन गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय बैठकले गरेको हो।

रसुवा लगायतका क्षेत्रमा आएको बाढी तथा पहिरोमा लुम्बिनी प्रदेशका नागरिकसमेत प्रभावित भएपछि प्रदेश सरकारले उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। यसैगरी, बैठकले लुम्बिनी अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यालय नेपालगञ्जमा रहने गरी स्थान तोकेको छ।

प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रबहादुर केसीलाई तोक्ने निर्णयसमेत गरिएको प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए।