अर्घाखाँचीमा जंगली जनावरको सिकार गर्न लाइसेन्स बाँडिदै, गरियो निवेदन आह्वान

अर्घाखाँची । नेपालमै पहिलोपटक डिभिजन वन कार्यालय अर्घाखाँचीले बदेल, रातो मृग र चित्तलको सिकार गर्नका लागि जिल्ला सिकार अनुज्ञापत्र वितरण गर्ने भएको छ। कार्यालयले शुक्रबार सूचना प्रकाशित गर्दै इच्छुक नेपाली नागरिकबाट अनुज्ञापत्रका लागि निवेदन आह्वान गरेको हो।

कार्यालयका अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, २०३० को नियम ९ बमोजिम जिल्ला सिकार अनुज्ञापत्र जारी गरिनेछ।

जिल्लामा विशेषगरी बदेलको संख्या बढ्दै गएपछि स्थानीय कृषकका बालीमा क्षति पुग्ने समस्या बढेको सन्दर्भमा कानुनले तोकेको परिधिभित्र रही बदेलको शिकार गर्न अनुमति दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न लागिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी केशर खड्काले जानकारी दिए । बदेलसँगै रातो मृग र चित्तलको शिकारका लागि समेत अनुज्ञापत्र जारी गरिने उनले बताए ।

इच्छुक नेपाली नागरिकले भदौ १० गतेभित्र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली २०३० को अनुसूची–३ बमोजिमको ढाँचामा डिभिजन वन कार्यालयमा दरखास्त दिन सक्ने खड्काले बताए ।

सूचना अधिकारी केशर खड्काका अनुसार अनुज्ञापत्र प्राप्त नगरी कुनै पनि व्यक्तिले वन्यजन्तुको शिकार गर्न पाउने छैन। जिल्लाका केही वन्यजन्तुको संख्या निरन्तर बढिरहेको तथा स्थानीय कृषकको बालीमा क्षति बढिरहेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै कानुनले दिएको विशेष अधिकारअन्तर्गत यस्तो अनुज्ञापत्र जारी गर्न लागिएको उनले बताए।

उनका अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन तथा नियमावलीले वन कार्यालयलाई तोकिएको प्रक्रिया र सीमाभित्र रही जिल्ला शिकार अनुज्ञापत्र जारी गर्ने विशेष अधिकार दिएको छ। कानुनी व्यवस्था रहे पनि जिल्लामा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा अब उक्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिएको उनले बताए।

शिकार अनुज्ञापत्र प्राप्त गर्न नियमावलीको अनुसूची–१ बमोजिमको राजस्व समेत बुझाउनुपर्नेछ। जिल्ला शिकार अनुज्ञापत्रका लागि ७ हजार तथा दुई वटा बदेलको शिकारका लागि रु. १० हजार राजस्व लाग्ने व्यवस्था रहेको कार्यालयले जनाएको छ।

नियमअनुसार एकै किसिमका तोकिएका जनावर वा पक्षीको स्वीकृत संख्या ननाघ्ने गरी मात्र शिकार गर्न पाइनेछ। साथै, एक व्यक्तिलाई एक वर्षमा एक पटकभन्दा बढी जिल्ला शिकार अनुज्ञापत्र दिन पाइने छैन।

कार्यालयले शिकारसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया प्रचलित कानुन, नियमावली र कार्यालयले तोकेको सर्तअनुसार मात्रै हुने स्पष्ट गरेको छ।