अनलाइन व्यापार गर्नेलाई अनिवार्य सूचीकृत हुन सरकारको निर्देशन, बेवास्ता गरे कारबाही

 वेबसाइट, एप्लिकेसन र सामाजिक सञ्जाल लगायतका विद्युतीय माध्यमबाट वस्तु तथा सेवाको व्यापार (ई-कमर्स) गर्ने व्यवसायीहरूले अब अनिवार्य रूपमा सूचीकृत गर्नुपर्ने भएको छ ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एक जरुरी सूचना जारी गर्दै सम्पूर्ण विद्युतीय व्यापार गर्ने व्यवसायीहरूलाई विभागको पोर्टलमा अनिवार्य सूचीकृत हुन निर्देशन दिएको हो ।

पछिल्लो समय विद्युतीय माध्यम र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग गरी उपभोक्तालाई भ्रम छर्ने, ठगी गर्ने र गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवा बिक्री-वितरण गर्ने जस्ता गुनासोहरू तीव्र रूपमा बढेपछि विभागले नियमनमा कडाइ गरेको हो ।

विभागले ‘विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) ऐन, २०८१’ र ‘विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) निर्देशिका, २०८२’ कार्यान्वयनमा आइसकेको स्मरण गराएको छ । ऐनको दफा ४ बमोजिम व्यवसाय गर्नुपूर्व विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गर्नुपर्ने र दफा ५ बमोजिम विभागको पोर्टलमा अनिवार्य रूपमा सूचीकरण हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको सूचनामा उल्लेख छ ।

विभागका अनुसार कम्प्युटर, मोबाइल वा यस्तै विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गरी वेबसाइट, एप्लिकेसन, सफ्टवेयर, इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको मार्केटप्लेस लगायतका माध्यमबाट हुने सूचना सङ्कलन, सम्प्रेषण र वस्तु तथा सेवाको कारोबार ई-कमर्स अन्तर्गत पर्दछन् । यसभित्र दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि लिएर शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, पर्यटन, बैंकिङ, बिमा, मर्मत सम्भार लगायतका सम्पूर्ण सेवाहरू पर्नेछन् ।

विभागले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी सूचीकृत भएर र प्रचलित कानुनको पूर्ण पालना गरेर मात्र व्यवसाय सञ्चालन गर्न सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गरेको छ ।

यस सूचनाको बेवास्ता गरी सूचीकृत नभएका वा गैर-कानुनी विद्युतीय प्लेटफर्मबाट व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाइएमा ‘विद्युतीय व्यापार ऐन, २०८१’ तथा अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कानुनी कारबाही हुने चेतावनी समेत विभागले दिएको छ ।

उपभोक्ताले यस सम्बन्धी कुनै गुनासो गर्नुपरेमा विभागको इमेल [email protected] मा सम्पर्क गर्न सक्नेछन् भने थप जानकारी विभागको वेबसाइटबाट लिन सकिनेछ ।