स्थानीय तहको कुल बेरुजु २ खर्ब ९ अर्ब २८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ पुग्यो

स्थानीय तहको कुल बेरुजु २ खर्ब ९ अर्ब २८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ६२ औँ वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र स्थानीय तहको बेरुजु २५ अर्ब ३२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ थपिएको हो । 

जसमा मधेश प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहमा बढी समस्या देखिएको पनि महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । यसैगरी प्रदेशतर्फ सातवटै प्रदेश सरकारी कार्यालयहरूको कुल बेरुजु ३० अर्ब ४८ करोड १९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । विगतमा प्रदेशतर्फ जम्मा २६ अर्ब २८ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबरको बेरुजु फस्यौंट बाँकी रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बेरुजु थपिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यसैगरी संघीय मन्त्रालयअन्तर्गत विगतमा ३ खर्ब २७ अर्ब ७२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बराबरको बेरुजु रहेकोमा पछिल्लो वर्ष ४७ अर्ब ७४ करोड ३० लाख रुपैयाँ थपिँदै कुल बेरुजु ३ खर्ब ७५ अर्ब ४७ करोड २५ लाख रुपैयाँ पुगेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले जनाएको छ । समीक्षा अवधिमा मुलुकको मेरुजुको आकार ७ खर्ब ३३ अर्बमाथि पुगेको छ ।

गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ रहेकोमा समायोजन तथा फस्यौट गरिएको अङ्क घटाई यो वर्षको थप बेरुजु समेत गरी ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड पुगेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।