देशभरका सरकारी अस्पतालका जग्गा अतिक्रमणको लगत मागियो, चारकिल्ला बाँध्न निर्देशन

काठमाडौँ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशभरका विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई आफ्नो स्वामित्वमा रहेका जग्गाजमीन र भौतिक पूर्वाधार सुरक्षा तथा संरक्षणका लागि तत्काल कदम चाल्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले यसका लागि परिपत्र नै जारी गरेर अतिक्रमण भएको जग्गाको लगत पनि मागेको छ ।

मन्त्रालयले ठूला अस्पतालहरुको नाम नै किटान गरेर जारी गरेको विज्ञप्तिमा अस्पतालहरूले आफ्नो जग्गाको साँध सिमाना स्वीकृत नक्साअनुसार भए–नभएको यकिन गरेर जग्गामा कुनै अनधिकृत संरचना निर्माण वा अतिक्रमण भए–नभएको विस्तृत विवरण तयार पार्न भनेको छ ।

यस्तै, अतिक्रमण भएको पाइए, सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई निश्चित समयसीमा तोकी लिखित सूचना जारी गर्न, सूचनाको पालना नभए जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह तथा सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी अतिक्रमण हटाउन र अस्पतालको भोगाधिकार पुनः कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।

भविष्यमा पुनः अतिक्रमण हुन नदिन अतिक्रमणमुक्त गरिएको वा खाली जग्गामा कम्पाउण्ड वाल (घेराबार) गर्न र आवश्यक सुरक्षात्मक उपायहरू अपनाउन पनि निर्देशन दिइएको छ । मन्त्रालयले जग्गासम्बन्धी लालपुर्जा र स्रेस्ता अद्यावधिक गरी मालपोत तथा नापी कार्यालयबाट प्रमाणित अभिलेख सुरक्षित राख्न पनि भनेको छ ।

मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रमा वीर अस्पताल, बीपी कोइराला स्वास्थ्य तथा विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नाम उल्लेख छ । यस्तै, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नारायणी अस्पताल, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, भरतपुर अस्पताललाई पनि निर्देशन दिइएको छ ।

परिपत्रमा बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, मानसिक अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, कोशी अस्पताल, भेरी अस्पताल, आयुर्वेद चिकित्सालय, पशुपति होमियोप्याथिक चिकित्सालय, सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति र किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र हेटौँडाको नाम उल्लेख छ ।

अस्पतालहरूको सम्पत्ति संरक्षण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले मन्त्रालयले यस्तो कदम चालेको हो ।