लुम्बिनीको बजेट खर्च निराशाजकः ४ महिनामा ७२ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने दबाबमा सरकार

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको ८ महिना सकिँदा साढे २७.६३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । अब लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको ४ महिनामा ७२ प्रतिशत बढी बजेट खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत मसान्तसम्म २५.४०  प्रतिशत पुँजीगत खर्च र ३१.०१ प्रतिशत चालु खर्च गरी कुल २७.६३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि पुँजीगत खर्च २३ अर्ब ४७  करोड १४ लाख ६५ हजार र चालु खर्च १५ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख ३५ हजार गरी कुल ३८ अर्ब ८१ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । 
जसमध्ये चालु र पुँजीगत गरी १० अर्ब ७५ करोड १ लाख ७३  हजार १४०  रुपियाँ अर्थात कुल बजेटको २७.६३ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रदेश लेखा नियन्त्रक दिपक ज्ञावलीले बताए ।

जेनजी आन्दोलनका कारण पनि सरकारको बजेट खर्च प्रत्यक्ष प्रभावित भयो भने जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिका कारण बजेट कटौती हुँदा योजना तथा कार्यक्रम संशोधन भएको सरकार सम्बद्ध स्रोत बताउँछ ।

ठुला आयोजनाहरूको ठेक्का आह्वान र सम्झौता प्रक्रियामा हुने प्रशासनिक ढिलासुस्तीले गर्दा आर्थिक वर्षको आधाभन्दा बढी समय कागजी प्रक्रियामै बित्ने गरेको छ । आयोजनाहरूको नियमित अनुगमन र समस्या समाधानमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको सक्रियता कम हुँदा कामले गति लिन सकेको छैन । असार मसान्तसम्ममा ठुलो परिमाणमा बजेट सिद्ध्याउनु पर्ने दबाबका कारण अब ‘असारे विकास’ को प्रवृत्ति दोहोरिने निश्चित देखिएको छ ।

आर्थिक अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष हुमराज भुसालले प्रादेशिक अर्थतन्त्र सञ्चालनका लागि राज्यसँग स्पष्ट योजना नहुनु , नीतिगत अस्पष्टता कारणले कर्मचारीको  कार्य सम्पादन कमजोर हुनु लगायतका कारणले पुँजीगत खर्च सञ्चालनमा अपेक्षित उपलब्धि नदेखिएको बताउँछन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हचुवाको भरमा बजेट खर्च गर्ने परिपाटी रहेकाले नीतिगत रुपमा रोक्नु पर्ने बताए ।

बजेट तर्जुमा गर्ने बेलामा जनताको आवश्यकताको पहिचान नगरी हचुवाको भरमा परियोजनाहरु छनोट गर्ने र असारे विकासको परम्परा कायमै हुदाँ आर्थिक वर्षको सुरुको महिनामा विकास खर्च कम हुने गरेको अर्थ विश्लेष्क मनिकर कार्की बताउँछन् । 

कुन मन्त्रालयले कति गरे खर्च ?
आर्थिक वर्षको ८ महिनामा यहाँका कुनै पनि मन्त्रालयको खर्च प्रगति सन्तोषजनक छैन् । यो अवधीमा सबैभन्दा धेरै स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजेट खर्च गरेको छ भने सबै भन्दा कम आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गरेको छ । आन्तिरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले त पुँजीगत खर्च १ प्रतिशत पनि गर्न सकेको छैन् । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेट मध्य ४८.६३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले चालु खर्च ३८.९२ प्रतिशत खर्च गर्दा पुँजीगत खर्च भने ६९.५३ प्रतिशत बजेट गरेको छ ।  यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले चालु खर्च १३.५४ र पुँजीगत ०.५९ प्रतिशत गरी कुल बजेटको ७.६८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालु र विकास खर्च गरी २०.९७ प्रतिशत खर्च गरेको लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।  त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २१.५७ प्रतिशत, उर्जा, जलस्रोत तथा  सिचाईँ मन्त्रालयले २३.०३ प्रतिशत, उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले १८.२९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।

उर्जा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयले २३.०३ प्रतिशत, कृषि, तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले २५.५२ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २७.५१ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २८.१८ प्रतिशत, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ७.९५ प्रतिशत, सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले २४.१७ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले १४.०८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । 

यही अवधीमै प्रदेशसभाले ३१.९१ प्रतिशत, प्रदेश लोकसेवा आयोगले २२.४९ र प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ ।