लुम्बिनी प्रदेश पूर्ण साक्षर घोषणा

लुम्बिनी प्रदेश पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा पाँच हजार ७ सय २२ सामुदायिक बाल विकास केन्द्र, चार हजार चार सय ३९ सामुदायिक विद्यालय, तीन वटा विश्वविद्यालय, एक सय ८७ क्याम्पस र तीन सय २९ सामुदायिक सिकाइ केन्द्र रहेका छन्। प्रदेशभर विद्यालय तहमा १२ लाख ४६ हजार २ सय ७२ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।

तीमध्ये प्रदेशमा साक्षरताको मापदण्ड पूरा भई १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहको औसत साक्षरता दर ९६ दशमलव १६ प्रतिशत पुगेकाले लुम्बिनी प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गरिएको हो।

प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशलाई अब साक्षरबाट शिक्षित प्रदेशको रूपमा घोषणा गर्ने गरी सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गर्ने बताए।

आइतबार राप्ती उपत्यका देउखुरीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक लगायत सबै सरोकारवालाको अथक प्रयासका कारण साक्षर प्रदेश घोषणा सम्भव भएको र यसलाई दिगो रूपमा अघि बढाउने जिम्मेवारी सबैको हुनुपर्ने बताए।

‘घोषणा आफैमा ठूलो कुरा होइन साक्षरतालाई टिकाइराख्नु मुख्य विषय हो, अब हामी साक्षरबाट शिक्षित प्रदेशको घोषणा गर्नेतर्फ छिट्टै अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यससँगै प्रदेशलाई दुर्व्यसनमुक्त बनाउने अभियान पनि सशक्त रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ।’

मुख्यमन्त्री आचार्यले नवयुवाहरू दुर्व्यसनमा फस्नु चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गर्दै दुर्व्यसनमुक्त प्रदेश बनाउने विषय सबैको साझा सङ्कल्प हुनुपर्ने बताए।

साथै प्रदेश सरकारले सामाजिक विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै नीति तथा कार्यक्रम र कानुन निर्माणमा जोड दिँदै आएको स्पष्ट पारे।

कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्री जन्म जय तिमिल्सिनाले प्रदेशको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न सबैको साझा प्रयास आवश्यक रहेको बताए।

उनले प्रदेशमा ४२ हजार विद्यार्थी अझै विद्यालय बाहिर रहेको उल्लेख गर्दै ती सबैलाई विद्यालय शिक्षामा ल्याउन सक्रियता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले सामाजिक न्यायसँग जोडिएका ऐन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए।

उनले प्रदेशमा भाषा ऐन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै भाषा, संस्कृति र सभ्यताको संरक्षण पहिचानका लागि अपरिहार्य भएको धारणा राखे। भौतिक संरचनामा मात्र होइन, अब बौद्धिक क्षेत्रमा पनि लगानी बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले साक्षरतालाई आयआर्जनसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औंंल्याउँदै साक्षरता अभियानलाई अझ फराकिलो ढङ्गले अघि बढाउनुपर्ने बताए।