

उखु छाडेर केरा रोजेका किसान, फेरि पलायनको दोबाटोमा



पश्चिम नवलपरासीका किसानहरू अहिले खेतमै पाकेर कुहिँदै गएका केरासँगै निराशाको गर्तमा डुबिरहेका छन् ।
उखु खेती छोडेर केरा खेतीमा आकर्षित भएका किसानहरूले मनग्य आम्दानीको सपना देखेका थिए, तर बजार अभावले त्यो सपना अब दुःस्वप्नमा परिणत भएको छ ।
सुस्ता, प्रतापपुर र सरावल क्षेत्रमा मात्र करिब १८ सय बिघामा केरा खेती हुँदै आएको छ । यतिबेला एक लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी केरा बिक्रीका लागि तयार भए पनि व्यापारी नआउँदा किसानको पसिना माटोमा मिल्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
केरा उत्पादक सङ्घ नवलपरासीका अध्यक्ष लख्खु यादवका अनुसार खेतमै पाकेर झर्ने केरा अहिले पशुलाई खुवाउनु परेको छ । “केरा बजारमा जान सकेन भने एक दुई हप्तामै सबै नष्ट हुन्छ,” उनले भने । यसबीचमा व्यापारीहरूले अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा खरिद गर्ने प्रस्ताव गरे पनि त्यसले किसानको लागतसम्म नउठ्ने यादवको भनाइ छ ।
जमिन भाडामा लिएर खेती गरेका किसान झनै पीडामा छन् । सुस्ता–४ की चोकमाया घले भन्छिन् – “गत वर्ष ४५ रुपैयाँमा पाइने केरा यस वर्ष २० रुपैयाँमा पनि जान सकेको छैन । पाकेको केरा भुइँमा खसेर नष्ट हुँदैछ, ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता छ।”
सरकारले सुस्ता र प्रतापपुरलाई “केरा जोन” घोषणा गर्दै विभिन्न सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको भए पनि बजार व्यवस्थापनको ठूलो समस्या समाधान हुन सकेको छैन । यसैबीच भारतीय केरा आयात भइरहेकाले स्थानीय किसान थप निराश बनेका छन् ।
यस वर्ष नवलपरासीमा केरा खेती १० प्रतिशतले बढेको छ । तर किसानहरू उचित मूल्य नपाए पलायन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको चेतावनी दिँदै छन् ।


खबर सबै
-
तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न पहल गरिने
-
बजेटमा लुम्बिनी प्रदेश : सडक र सिँचाइ क्षेत्रलाई प्राथमिकता
-
सरकारले मदिरा र चुरोटको कर बढ्यो
-
२१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट घोषणा
-
सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि, नयाँ तलब अब कम्तीमा ४० हजारदेखि १ लाखसम्म कायम
-
सरकारले गोरखकाली टायर उद्योग ब्यूँत्याउने, ७ सार्वजनिक संस्थान पीपीपी मोडलमा चलाइने
-
२१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट घोषणा
-
सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि, नयाँ तलब अब कम्तीमा ४० हजारदेखि १ लाखसम्म कायम
-
सरकारले गोरखकाली टायर उद्योग ब्यूँत्याउने, ७ सार्वजनिक संस्थान पीपीपी मोडलमा चलाइने
-
शिक्षा मन्त्रालयका लागि सरकारले छुट्यायो २ खर्ब १८ करोड बजेट
-
पूर्वपश्चिम राजमार्गका लागि ३७ अर्ब ४६ करोड बजेट बिनियाेजन
-
सडक पूर्वाधारका लागि ३७ अर्ब ४६ करोड विनियोजन











प्रतिक्रिया