लुम्बिनी प्रदेशको बजेटमा सत्तारुढ सासंदकै टिप्पणी, “यो अहिलेसम्मकै कमजोर बजेट हो”

कपिलवस्तु । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ल्याएको बजेटप्रति सत्तारुढ दलकै सासंस र नेताहरुले चर्काे असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । बजेटको विषयलाई लिएर सत्ताधारी दल एमाले र कांग्रेसबीच नै असझदारी बढेको छ । कतिपय सासंदले बजेट अहिले सम्मकै कमजोर रहेको भन्दै टिप्पणी पनि गर्न लगाएक नरहेको जनाएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले बजेट निर्माण प्रकृयामा असहमति जनाउँदै आपत्ति जनाएका छन् । एमालेका सांसद पनि असन्तुष्ट सुनिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आफैँले सिफारिस गरेका योजना नपरेको भन्दै आर्थिक मामिला मन्त्री धनेन्द्र कार्कीसँग सन्तुष्ट देखिँदैनन् । बजेटअघि नै मन्त्रीहरूको असहमतिका कारण असार १ गते पूर्वघोषित समयमा बजेट आउन सकेको थिएन ।
लुम्बिनीमा आगामी आवका लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रूपैयाँको बजेट पेश गरिएको छ । साझेदार दल र मन्त्रीबीचको असन्तुष्टिका कारण यसलाई सारेर आन्तरिक छलफल गर्ने तयारीमा मुख्यमन्त्री रहेको स्रोतले बतायो ।
बजेटको आकार विगतको भन्दा ६ करोड घटाइए पनि कुल स्रोतभन्दा झण्डै ७ अर्ब बढीको घाटाको बजेट ल्याइएपछि प्रदेश योजना आयोग, आर्थिक मामिला मन्त्रालयका कर्मचारीले असहमति जनाएका थिए ।
बजेटका प्रकृयाप्रति सांसदहरूकै आपत्ति, सत्तारूढ गठबन्धनभित्रैको विवाद, बजेटको प्राथमिकता र वितरणको तरिका, र मुख्यमन्त्री आचार्यको असमतिले यही बजेट पास हुने विषयमा समस्या पारेको एक सांसदले बताए ।
आन्तरिक स्रोतबिनाको बजेटको आकार कार्यान्वयनमा चुनौती हुने र यसले सरकारको वजनलाई पनि कमजोर बनाउने प्रदेश योजना आयोगका अधिकारी बताउँछन् ।
आर्थिक मामिला मन्त्री कार्कीसँग उनकै पार्टीका शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री रोज राणा, पर्यटनमन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपाने, सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना, एमालेबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बनेका भूमिश्वर ढकालले बजेटअघिबाटै असहमति जनाउँदै आएका थिए ।
बजेटमाथि आफ्नै सांसदको आलोचना : विष्णु पन्थीले भने – “यो अहिलेसम्मकै कमजोर बजेट हो”
लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि प्रस्तुत गरिएको बजेटलाई आफ्नै पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य विष्णु पन्थीले तीव्र आलोचना गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत बजेटलाई “अहिलेसम्मकै कमजोर र टिप्पणी गर्न लायक पनि नरहेको” भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्।
सांसद पन्थीले लेखेका छन्, “लुम्बिनी प्रदेशको आव ०८२/०८३ को बजेट कार्यक्रम अहिलेसम्मकै बेथिति र कमजोर देखियो, जो टिप्पणी गर्न लायक नै छैन।”

उनको सार्वजनिक आलोचना अहिले सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चाको विषय बनेको छ। धेरैले उनको टिप्पणीमा समर्थन जनाउँदै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। केहीले त प्रदेशको आवश्यकता नै नरहेको भन्दै खारेजीको मागसमेत गरेका छन्।
बजेटको आकार र नेतृत्व
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। एमालेबाट निर्वाचित सांसद चेतनारायण आचार्यको नेतृत्वमा सरकार चलिरहेको छ। आचार्य मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको छोटो समयमै प्रस्तुत बजेटले विभिन्न राजनीतिक वृत्तमा आलोचना र प्रश्नहरू खडा गरेको छ।
सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया
पन्थीको पोस्टपछि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक बहस सुरु भएको छ। धेरै प्रयोगकर्ताहरूले पन्थीको भनाइसँग सहमति जनाउँदै प्रदेश सरकारले बजेटमा जनताको आवश्यकता भन्दा राजनीतिक स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाएका छन्। केहीले त “प्रदेश सरकार नै आवश्यक छैन” भन्दै संविधान संशोधन गरेर प्रदेश खारेजको मागसमेत अघि सारेका छन्।
बजेटमा बितृष्णा
एमाले संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले अहिलेको बजेट अस्तव्यस्त बनाउने मुख्य जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीले गरेको र त्यसको गम्भीर समीक्षा हुने बताए ।
‘अर्थमन्त्रीकै कारण बजेट अस्तव्यस्त भएको हो, सबैतिरबाट विरोध भएको छ, जसरी हामीले सुझाव र योजना दिएका थियौं ती सबै अस्तव्यस्त भएको अवस्था छ, यसको जवाफदेही स्वयं विभागीय मन्त्री हुनुपर्दछ, भोलिको बजेटको पहिलो छलफल हुनसक्ने सम्भावना छैन, हामीले दलको बैठक बसेर आधिकारिक धारणा ल्याउँदैछौं, बजेटप्रति हाम्रो सहमति छैन’, उनले भने ।
कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले संघीय शासन प्रणालीको मर्म, लोकतन्त्रबाट विकासको भावना, लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकासको न्यायोचित आवश्यकता विपरीत मन्त्री तथा प्रतिनिधिहरूले आफ्नो र निश्चित स्वार्थ समूहको दबाबमा बजेट निर्माण गरेको आरोप लगाएका छन् ।
पुनको तर्फबाट सचिवालय प्रमुख अनुपम जिसीले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा लुम्बिनी प्रदेशका सबै क्षेत्र तथा भूगोलमा आवश्यकता बमोजिम न्यायोचित, सन्तुलित, समानुपातिक र समावेशी रुपमा बजेट विनियोजन नभएको उल्लेख छ ।

यस्तै प्रदेशको समुन्नत विकास र समृद्धिको लागि आवश्यकताभन्दा पहुँच, राज्यशक्ति र निहित स्वार्थपूर्ति गर्न बजेट निर्माण भएको तथा प्रदेशको बजेट निर्माण गर्दा आर्थिक अनुशासन तथा सामान्य नीतिगत सहभागिता नबनाइ दायरा संकुचन गरिएको समेत आरोप लगाइएको छ । यस्तै सम्बन्धित मन्त्रालय वा स्थानमा भन्दा बाहिर अनधिकृत व्यक्ति वा समूहको सहभागिता र अनधिकृत स्थलमा बजेट तयार गरेको गम्भीर आरोप समेत उनले लगाएका छन् ।

यस्तै समुन्नत प्रदेशको लागि दूरगामी महत्व तथा क्षेत्रगत रणनीतिक कार्यक्रमको भन्दा अल्पकालीन लाभका कार्यक्रमलाई विशेष जोड दिएको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्तै विज्ञप्तिमा विषयगत निकाय तथा कार्यालयहरूबाट प्राथमिकताका आधारमा पूर्वतयारी पूरा भई आएका कार्यक्रमलाई बेवास्ता गरी सम्बन्धित नेतृत्वको स्वविवेक तथा टुक्रे योजन तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको आरोपसमेत लगाइएको छ ।

प्रदेश योजना आयोगका सदस्य भुवनेश्वर चौधरीले अहिलेको बजेट निर्माण प्रकृयाप्रति र्न आयोगको रिजर्वेशन रहेको बताए ।‘बजेट पास नहुँदै यो विषयमा बोल्नु उपयुक्त हुँदैन तर बजेटका प्रकृया नै धेरै मिलेका छैनन्, यो विषयमा आयोगको रिर्जवेशन छ’, उनले भने ।

‘३२ अर्बभन्दा बढी ठूलो बजेट बनाए कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्रष्ट भनेका हौं, केही थपेको भए ठीकै हुनेथियो तर ३९ पुराइयो, यसले आउने वर्ष मात्रै होइन त्यसपछिका वर्षमा पनि असर गर्नेछ, आफ्नो स्रोत र क्षमताबिनाको बजेट बनाएर कार्यान्वयन हुँदैन’ चौधरीले भने ।