सर्वोच्चको आदेशः ६५ वर्ष कटेका गभर्नर नियुक्त हुन नपाउने, भट्टलाई बाटो खुल्यो

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा उमेरहद हटाउने सरकारको प्रयासमा सर्वोच्च अदालतले पुनः ब्रेक लगाएको छ। सरकारले संशोधन गरेको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न यसअघि जारी गरिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै सर्वोच्चले स्पष्ट संकेत दिएको छ—६५ वर्ष नाघेका गभर्नर बन्न पाउने छैनन्।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले बुधबार निर्णय सुनाउँदै अर्थ मन्त्रालयको मापदण्ड संशोधन तत्काल लागू नहुने बनाएको हो। योसँगै ६५ वर्ष कटेका उम्मेदवारहरू गभर्नर दौडबाट बाहिरिने छन्।

सरकारले २०७३ को मापदण्ड संशोधन गर्दै गभर्नर नियुक्तिमा उमेर हदको व्यवस्था हटाएको थियो। विशेष गरी राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टलाई लक्षित गर्दै मापदण्ड फेरिएको आशंका गरिएको छ। भट्टको उमेर ६५ वर्ष कटेको छैन, जसले उनलाई नियुक्तिको दौडमा पुनः अघि बढाएको छ।

यसअघिका अन्तरिम आदेशहरूलाई निरन्तरता दिँदै सर्वोच्चले संशोधनविरुद्ध परेको रिटलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ। अधिवक्ता विशाल थापा लगायतले मनमौजी ढंगमा मापदण्ड फेरबदल गरिएको भन्दै अदालतमा चुनौती दिएका थिए। अदालतले मापदण्ड संशोधन रोक्न आदेश दिँदा भट्टको नियुक्तिमा ‘हरियो बत्ती’ जलेको छ।

तर, पूरक निवेदनमार्फत भट्ट गभर्नर बन्न योग्य नभएको दाबी गरिए पनि अदालतले सो निवेदनमा तत्काल कुनै आदेश दिएको छैन। यसले भट्टका समर्थकहरूलाई राहत र सरकारलाई नियुक्तिको स्पष्ट मार्ग देखाएको छ।

सरकारले २७ फागुन २०८१ मा राष्ट्र बैंक लगायत सार्वजनिक निकायका प्रमुख पदाधिकारी नियुक्तिमा संशोधन गरेको थियो। तर न्यायिक हस्तक्षेपसँगै उक्त संशोधन कार्यान्वयनमा जान असफल देखिएको छ।

गभर्नर नियुक्तिको यो बहसले आर्थिक क्षेत्रको नेतृत्व चयनमा कानुनी स्थायित्व र पारदर्शिताको महत्त्वलाई पुनः उठाएको छ।