भूमि समस्या समाधान गर्ने संघ र प्रदेशका भूमिमन्त्रीहरूको प्रतिबद्धता

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले आगामी तीन वर्षभित्र भूमिहीन, सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबास र भूमि क्षेत्रका तमाम समस्या समाधान भएर जाने बताएका छन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमि समस्या समाधानका लागि ७ प्रदेशका भूमिमन्त्रीहरू रहेको विषयगत समितिको तेस्रो बैठकमा मन्त्री अधिकारीले संघीय सरकार, ७ प्रदेश सरकार, राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोग र मातहत निकायहरू हालसम्म देखिएका भूमिसँग सम्बन्धित सबै समस्या समाधान गर्न दत्तचित भएर लागेको बताए ।

मन्त्री अधिकारीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण क्षेत्रमा ३ तहबीच कानुनी एकरूपता ल्याउने, सेवा प्रविधियुक्त तुल्याउने, सहकारीका विशेष समस्या समाधान रणनीति खाका पारित गर्ने काम बैठकले गरेको जानकारी दिए । आफूले मन्त्रालय सम्हालेपछि अधिकार हस्तान्तरण गर्न अग्रसरता देखाएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ ।

सोही बैठकमा कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले संघमा भूमिसम्बन्धी धेरै अधिकार केन्द्रीकृत भएको भन्दै कानुन बनाएर प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरे । प्रदेश सरकारले आफ्ना संरचना बनाउन समेत संघीय सरकार गुहार्नुपर्ने भन्दै यो अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।

भूमि समस्या समाधान आयोगका काम अनुगमन गर्न ७ प्रदेशका भूमिमन्त्रीको नेतृत्वमा समिति गठन

राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोगका कामको रेखदेख र प्रभावकारी अनुगमनका लागि ७ प्रदेशका भूमि व्यवस्थामन्त्रीहरूको संयोजकत्वमा ५÷५ सदस्यीय समिति बनाउने निर्णय भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्धको एक महत्त्वपूर्ण संरचना विषयगत समितिको विराटनगरमा भएको तेस्रो बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल र साझा अधिकार कार्यान्वयन गर्न संघीय भूमि ऐन समय सापेक्ष संशोधन गर्न संघीय भूमि मन्त्रालयले गृहकार्य अघि बढाएको मन्त्री अधिकारीले बताए ।

बैठकले भूमिको वर्गीकरण, भूउपयोग योजना निर्माण सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थापनका लागि संघ र प्रदेशबीच तालमेल गरेर काम गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मुख्यमन्त्रीले उठाएका सवालमा ७ प्रदेशका भूमि व्यवस्थामन्त्री र सचिव सहभागी विषयगत समिति बैठकले राष्ट्रिय महत्त्वका केही निर्णय गर्नुका साथै विगतका निर्णय कार्यान्वयनको गहन समीक्षा गरेको मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोख्रेलले बताए ।

बैठकमा ७ प्रदेशका विषयगत मन्त्री र सचिवले कार्यसूची प्रस्तावमाथि धारणा राखेका थिए । बैठकले जग्गा प्रशासन स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने आधार तयार पार्ने निर्णय गरेको छ । भूमि समस्या समाधान आयोगको काम कारबाहीमा प्रदेशका मन्त्रालयले विशेष सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।

जसका लागि प्रदेशका भूमिमन्त्रीको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन हुने भएको छ । यो समिति चैत पहिलो साताभित्र बनाइने छ । मन्त्री अधिकारीको अध्यक्षतामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ को दफा २२ को उपदफा (१) बमोजिमको विषयगत समितिको यो तेस्रो बैठक हो ।