नवलपरासीको सुस्ता स्थित एक वडालाई विभाजन गरेर दुई वटा वडा बनाउन माग

परासी : नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका वडा नम्बर ५ लाई विभाजन गरेर दुई वटा वडा बनाउन माग गरिएको छ। अन्य वडाहरूभन्दा ५ नम्बर ठूलो भएकाले त्यसलाई दुई वटा वडा बनाउन माग गरिएको हो।

पालिका ५ वटा वडामा विभाजित छ। साविकका गाविसहरु कुडिया, त्रिवेणी, सुस्ता, रुपौलिया, नर्सही र पक्लिहवा समेटेर सुस्ता गाउँपालिका बनाइएको हो। जसमध्ये साविकको पक्लिहवा गाविस र त्रिवेणी सुस्ताको वडा नम्बर ४ लाई समेटेर वडा नम्बर ५ बनाइएको हो। जसले गर्दा पनि अन्य वडाको तुलनामा झन्डै त्यहाँको जनसंख्या दोब्बर छ। नारायणी नदीपारीको सुस्ता गाउँसमेत वडा नम्बर ५ मा पर्छ। त्यहाँबाट वडा कार्यालय जान उनीहरूलाई समय लाग्ने गरेको छ।

पालिकाको कूल जनसंख्या ४१ हजार ३९६ छ। अन्य वडाहरूको जनसंख्या ६ देखि ७ हजारको हाराहारीमा छ। तर, वडा नम्बर ५ को जनसंख्या झण्डै दोब्बर अर्थात् १३ हजार ८७४ छ। जनसंख्या ठूलो हुँदा अन्य वडाहरुको तुलनामा विकास निर्माणदेखि सबै सुविधामा आफूहरु पछाडि परेकाले वडालाई विभाजन गर्न माग गरिएको स्थानीय राधेश्याम कुशवाहाले बताए वडा विभाजनका लागि गाउँस्तरीय आठ राजनीतिक दलको बैठकको निर्णयसहित वडा कार्यालयको सिफारिस राखेर गाउँपालिकामा निवेदन बुझाइएको छ।
‘अरु वडा साना छन्, आउने बजेटले धेरै काम गर्न सक्छन्। तर, हाम्रो वडा ठूलो भएकाले जनसंख्याको तुलनामा काम गर्न समस्या छ। त्यसैले वडा विभाजनको माग गरिएको हो,’ नेपाली कांग्रेसका वडा सभापतिसमेत रहेका कुशवाहाले भने। करिब ६ महिनाअघि बुझाएको निवेदन उपर अहिलेसम्म कुनै सुनुवाई नभएको उनको भनाइ छ। वडा विभाजनका लागि आएको निवदेनलाई गाउँसभाले प्रस्तावमा लगि निर्णय गरेको र कानुनअनुसार माथिल्लो निकायमा पठाउन बाँकी रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष टेक नारायण उपाध्यायले बताए।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार गाउँसभाबाट पारित भएको प्रस्ताव प्रदेश सरकारमार्फत नेपाल सरकारमा पठाउनु पर्ने र नेपाल सरकारले प्रस्ताव प्राप्त भएको ६ महिनाभित्र वडाको संख्या र सीमाना हेरफेर गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, गाउँसभाले पास गरेर पनि प्रदेश सरकारमार्फत नेपाल सरकारलाई नपाठएको भन्दै स्थानीयहरू गाउँपालिकासँग असन्तुष्ट छन्।

‘वडा विभाजन गर्दा मतदाता संख्याको विभाजन, टोल विभाजनलगायत प्राविधिक विषय नेपाल सरकारले टुङ्याउला तर, त्यसपूर्व वडा विभाजन गर्दा कसरी उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा वडावासीसँग छलफल गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने सोचमा छौं,’ गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यायले भने।

के छ कानुनी प्रक्रिया?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ६ मा वडाको संख्या र सीमाना हेरफेर गर्नसक्ने प्रावधान छ। सो दफामा विभिन्न ५ वटा आधारमा केन्द्रको संख्या हेरफेर गर्न सकिने उल्लेख छ। जसमा जनसंख्या तथा जनसंख्या वितरणको आधार, भौगोलिक निरन्तरता, अनुकूलता तथा विशिष्टता, भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विशिष्टता, सेवा सुविधा वितरणको अवस्था र सुगमता र विद्यमान भौतिक पूर्वाधारको अवस्थामा वडाको संख्या हेरफेर गर्न सकिने उल्लेख छ।

त्यसैगरी सोही दफामा वडाको संख्या र सीमाना हेरफेर गर्न आवश्यक भएमा गाउँसभा वा नगरसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकारमार्फत नेपाल सरकारमा पठाउनुपर्ने छ। प्रस्ताव प्राप्त भएमा नेपाल सरकारले ६ महिनाभित्र त्यस्तो प्रस्तावबमोजिम वडाको संख्या र सीमाना हेरफेर गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै वडाको संख्या र सीमाना हेरफेर गर्दा गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तीमा एक वर्ष अगावै गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ।