कपिलवस्तुमा एक वर्षमा ५ सय बढी मानव अधिकार उल्लंघनका घटना

कपिलवस्तु | कपिलवस्तु जिल्लामा पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा ५ सय बढी मानव अधिकार उल्लंघनका घटना भएको पाइएको छ । नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२५ को तयारी अन्तर्गत कपिलवस्तु जिल्लामा २०२४ को जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको समीक्षा बैठकमा यस बारे जानकारी दिइएको हो । कार्यक्रममा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कपिलवस्तु प्रतिनिधि रुकैया खातुनको अध्यक्षतामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालको प्रमुख आतिथ्यतासहितको कार्यक्रममा यस बारेको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो ।

इन्सेकका जिल्ला प्रतिनिधि रीमा बिसीले २०२४ मा कपिलवस्तु जिल्लामा भएका कुल ५ सय ८ घटनाहरूको विवरण प्रस्तुत गरिन्। यस सूचीमा बालिका बलात्कारका २५, महिला बलात्कारका ५, बलात्कार प्रयासका १३, यौन दुर्व्यवहारका १२ घटनाहरू उल्लेख छन्। थप रूपमा मानव बेचविखन र ओसारपसारका ४, पारिवारिक हत्या १, बहुविवाह ३, आत्महत्या दुरुत्साहन ३, अपहरण २ र घरेलु हिंसाका ४३७ पीडित समावेश छन्।

चिन्ताजनक कुरा भनेको यो हो कि घरेलु हिंसा अन्तर्गत ७ जना पुरुष पनि इन्सेकको सम्पर्कमा आएका छन्। यस घटनाले यो स्पष्ट पार्दछ कि घरेलु हिंसा केवल महिलामात्र होइन, पुरुषहरूलाई पनि प्रभावित गर्दैछ, जुन सामाजिक संरचनामा एउटा नयाँ दृष्टिकोणको आवश्यकता पर्छ।

सो अवसरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले मानव अधिकारको अवस्था उजागर गर्ने यो वार्षिक समीक्षा महत्त्वपूर्ण भएको बताउँदै, कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। ूकानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा मात्र मानव अधिकारको संरक्षण सम्भव छ,ू उनले भने।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुका प्रहरी उपरीक्षक निरञ्जनदत्त भट्टले प्रहरी विभागको सुधारिएको मानव अधिकारमैत्री व्यवहारको उदाहरण दिँदै, यस क्षेत्रमा अझै धेरै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक रामजंग पाण्डेले भने, ूमानव अधिकारको संरक्षणमा प्रहरी, प्रशासन र नागरिक समाजको समन्वय महत्त्वपूर्ण छ।ू

संविधान सभा सदस्य शान्तीदेवी हरिजनले सबैलाई मिलेर मानव अधिकारको प्रवर्द्धनमा अघि बढ्न आह्वान गरे। नवजीवन संस्था प्रमुख प्रेरणा बिष्टले यौनिक अल्पसंख्यकहरूको समस्यालाई पनि नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा समावेश गर्न सुझाव दिइन्।

सम्पूर्ण कार्यक्रममा मानव अधिकारको रक्षाको लागि एकजुट भएर काम गर्ने र कानुनी संरचनामा सुधार ल्याउने महत्त्वपूर्ण सन्देश दिइएको थियो।